राज्य सहकारी बँक घोटाळा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफांसह ६५ जणांना क्लीनचिट

Maharashtra State Cooperative Bank scam case: २५ हजार कोटींच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपास अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.

ठळक मुद्दे२०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते.संचालक मंडळाद्वारा नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या कारणावरून या बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात होते.या घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, भाजपाचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांचीही नावे होती.

मुंबई – राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी(Maharashtra state co cooperative bank scam) उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ(Hasan Mushrif) यांच्यासह इतर संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्या चौकशी समितीने या संचालकांना क्लीनचिट दिली आहे. सहकार आयुक्तांना समितीने अहवाल सादर केला, त्यातून ही माहिती समोर आली. सहकार बँकेच्याअजित पवारांसह ६५ संचालकांना क्लीनचिट मिळाली आहे. (65 directors including Deputy CM Ajit Pawar, Hasan Mushrif gets clean chit in the Maharashtra State Cooperative Bank scam case)

२५ हजार कोटींच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपास अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या मंडळावर अजित पवारांसह हसन मुश्रीफ यांच्यासारखी काही नेते होते. या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह ७० जणांविरोधात आयपीसी 420, 506, 409, 465 आणि ४67 कलमांनुसार खटला दाखल करण्यात आला होता. या घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, भाजपाचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांचीही नावे होती. आघाडी सरकारच्या काळात हा घोटाळा चर्चेत आला होता. संचालक मंडळाद्वारा नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या कारणावरून या बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात होते.

काय आहे घोटाळा?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या या घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची बरीच वर्षे सुरु असलेली सुनावणी ३१ जुलै २०१९ ला पूर्ण झाली होती. २००५ ते २०१० या काळात बँकेत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात आले. यापैकी अधिकतर कर्ज हे साखर कारखाने आणि सूत बनविणाऱ्या कारखान्यांना देण्यात आले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. काही नेत्यांच्या कारखान्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र, हे कर्ज वसूल करण्यात अपयश आले होते. यामुळे बँकेचे नुकसान झाले असा आरोप करण्यात आला होता.