आंबेडकरांच्या महत्त्वाकांक्षेने महाआघाडीच्या स्वप्नाला नख!

प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन वंचित आघाडी आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीदरम्यान लोकसभा निवडणुकीसाठी समझोता होण्याची शक्यता आता जवळपास संपुष्टात आली आहे.

- रवी टाले

प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन वंचित आघाडी आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीदरम्यान लोकसभा निवडणुकीसाठी समझोता होण्याची शक्यता आता जवळपास संपुष्टात आली आहे. आंबेडकर यांनी अकोल्यात लागोपाठ दोन दिवस घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये स्वत:च तसे सुचित केले. त्यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला निर्णय घेण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे खरी; परंतु ती शक्यता आता फारच धूसर दिसत आहे. आपल्या हेकेखोरपणामुळे आघाडी होऊ शकली नाही, असा आरोप करण्यास कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला वाव मिळू नये, हाच मुदत वाढवून देण्यामागचा त्यांचा खरा उद्देश दिसतो.

कोणत्याही दोन पक्ष अथवा आघाड्यांदरम्यान निवडणूकपूर्व समझोता होण्यासाठी गत निवडणुकांमधील कामगिरी हा प्रमुख आधार मानला जात असतो. आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघासह बहुजन वंचित आघाडीमधील सर्व पक्षांची कामगिरी आणि आंबेडकर यांनी केलेली जागांची मागणी यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यांनी मागितल्या तेवढ्या जागा सोडणे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी सर्वथा अशक्य होते. त्यामुळेच आंबेडकर यांना खरोखरच आघाडी करायची होती की केवळ चर्चेचा घोळ घालायचा होता, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

दोन पक्षांदरम्यानच्या युती किंवा आघाडीमध्ये दुसऱ्या पक्षामुळे आपल्याला काय लाभ होऊ शकतो याचीच प्रामुख्याने चाचपणी केली जाते. ज्याअर्थी बहुजन वंचित आघाडी आणि कॉंग्रेस-राकॉं आघाडीदरम्यान जागावाटपाच्या वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, त्याअर्थी उभय बाजूंना लाभापेक्षा तोटा अधिक दिसत होता. आंबेडकरांपुरता विचार केल्यास, कॉंग्रेस-राकॉं आघाडीने देऊ केलेल्या जागा स्वीकारल्या असत्या, तर स्वत: आंबेडकरांसह त्यांचे आणखी काही सहकारी लोकसभेत पोहचूही शकले असते; मात्र दीर्घ पल्ल्याच्या राजकारणात आंबेडकरांचा तोटाच झाला असता. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीत सध्या नेतृत्वाची मोठी पोकळी जाणवते.
भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या चार गटांच्या नेत्यांपैकी रा. सु. गवई यांचे निधन झाले आहे, रामदास आठवले भारतीय जनता पक्षाच्या वळचणीला जाऊन बसले आहेत, तर वयोमानामुळे प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा राजकारणातील सक्रिय सहभाग कमी झाला आहे. अमेरिकेतील ब्लॅक पँथर चळवळीच्या धर्तीवर दलित पँथरचे गठन करीत, दलित चळवळीला वेगळा चेहरा देण्याचा प्रयत्न केलेले नामदेव ढसाळही आता हयात नाहीत. या परिस्थितीत राज्यातील दलित चळवळीचा एकमेव नेता म्हणून स्वत:चे राज्यव्यापी नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची सुसंधी आंबेडकरांपुढे आहे आणि लोकसभेच्या काही जागांचा मोह बाळगून ती वाया घालवण्याची आंबेडकरांची तयारी दिसत नाही.

राज्य आणि देशाच्या पातळीवर राजकारण करण्याची आंबेडकरांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेला पाया त्यांनी अकोला जिल्ह्यात तयार केला आहे. दलित मतपेढीला इतर मागास प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींची जोड देत सत्तेचे राजकारण करण्याचा प्रयोग त्यांनी अकोला जिल्ह्यात यशस्वी करून दाखवला. राज्याच्या राजकारणात तो अकोला पॅटर्न म्हणून ओळखला जातो. आता तोच प्रयोग व्यापक प्रमाणात राज्याच्या पातळीवर करण्याची त्यांची मनिषा आहे आणि राज्यातील सद्यस्थिती आंबेडकरांना त्या दृष्टीने पोषक दिसत आहे.

आंबेडकरांचा अकोला पॅटर्न ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद आणि विधानसभेच्या पातळीवर यशस्वी दिसत असला तरी त्या पॅटर्नच्या आधारे स्वत: आंबेडकर मात्र लोकसभेत कधीच पोहचू शकलेले नाहीत. त्यांचे लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे स्वप्न कॉंग्रेससोबत युती झाली तेव्हाच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळेच दलित आणि इतर मागास वर्गांच्या मतपेढीला यावेळी मुस्लिम मतपेढीचाही जोड देण्याची त्यांची मनीषा आहे आणि त्यासाठीच त्यांनी ओवेसींच्या एमआयएमलाही सोबत घेतले आहे. आंबेडकरांचा हा नवा प्रयोग काही प्रमाणात जरी यशस्वी झाला तरी ते राज्य पातळीवर स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात आणि राज्यातील दलितांचा एकमेव नेता ही ओळख तयार करण्यात सफल ठरतील.

(लेखक अकोला आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)