पोटनिवडणुकांमध्ये दिसला जनतेचा भाजपाविरोधी कल

पाच वर्षांपूर्वीच्या नरेंद्र मोदी लाटेत भारतीय जनता पार्टीने झारखंडमधील लोकसभेच्या १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या.

-ललित झांबरे

पाच वर्षांपूर्वीच्या नरेंद्र मोदी लाटेत भारतीय जनता पार्टीने झारखंडमधील लोकसभेच्या १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या. त्यानंतर झारखंडच्या इतिहासात विधानसभेतही प्रथमच पूर्ण बहुमताचे भाजपा सरकार आले. रघुवर दास यांच्या सरकारने निर्विघ्नपणे पाच वर्षेसुद्धा पूर्ण केली. हेही झारखंडमध्ये पहिल्यांदाच घडले.

राजकीय अस्थिरतेमुळे झारखंडचा विकास खुंटला, याबद्दल एकमत असताना गेल्या पाच वर्षांत स्थिर सरकार असूनही झारखंडच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. जनताही फारशी समाधानी दिसत नाही. गेल्याच वर्षी राज्यात पार पडलेल्या विधानसभेच्या तीन पोटनिवडणुकांत भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नाही हे जनतेच्या नाराजीचेच निदर्शक मानले गेले. कोलबीराच्या पोटनिवडणुकीत काँग़्रेसचे यश येत्या काळात काय होणार याचे निदर्शक यासाठी की २०१४ मध्ये याच मतदरासंघात काँग्रेसला केवळ ८.६६ टक्के मते, भाजपाला २५.७४ आणि झारखंड पार्टीला ३९.५८ टक्के मते होती मात्र पोटनिवडणुकीत काँग़्रेसनेच ३३.९३ टक्के मते मिळवून दाखवली आणि त्यामुळे लोकसभा निवडणुका २०१४ प्रमाणे एकतर्फी नसतील असा इशाराच भाजपाला मिळाला.

गेल्या राज्यसभा निवडणुकीपासून काँग़्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्यात जवळीक वाढत चालली असल्याचे संकेत स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळे भाजपाला लोकसभा निवडणुकांमध्ये अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे. भाजपाच्या नेत्यांनाही बहुधा याची जाणीव आहे म्हणूनच मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात सर्वांना सुखावणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री मेधा शिष्यवृत्ती योजना, शेतकºयांसाठी मुख्य्यमंत्री कृषी आशीर्वाद योजना, महिला सशक्तीकरणासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पासह ८८९८ कोटी रूपयांची तरतूद यांचा समावेश आहे. याशिवाय एम्सची निर्मिती, सध्याच्या तीनशिवाय राज्यामध्ये आणखी पाच वैद्यकीय महाविद्यालये, प्रत्येक जिल्ह्यात कोल्डरूम अशा घोषणा राज्य सरकारने केल्या आहेत. परंतु पोटनिवडणुकांचे निकाल, झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेसची झालेली जवळीक आणि हेमंत सोरेन यांनी बदललेला झामुमोचा चेहरामोहरा पाहता आगामी लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला गेल्या वेळेसारखेच घवघवीत यश मिळणे अवघडच दिसत आहे.

अंडी योजना ठरणार नामुष्कीची!
रघुवर दास यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात बºयाच लोकप्रिय घोषणा केल्या असल्या तरी केंद्र व राज्यात भाजपाचेच बहुमताचे सरकार असूनही केवळ त्यांना निधीअभावी माध्यान्ह शालेय पोषण आहाराद्वारे विद्यार्थ्यांना आठवड्याला तीन अंडी देण्याची योजना गुंडाळावी लागली.
झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे आणि राज्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर असताना भाजपा सरकार अंडीसुद्धा पुरवू शकत नाही, तर इतर योजनांची काय स्थिती असेल? असे असूनही भाजपा सरकारने राज्यात दरवर्षी दरडोई उत्पन्न वाढत असल्याचा दावा केलेला आहे.