भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक हा पद्म पुरस्कारांचा निकष आहे का?; सचिन सावंत यांचा संतप्त सवाल

९९ नावांपैकी एका नावाचा विचार होणं दुर्देवी, सचिन सावंत यांचं वक्तव्य

ठळक मुद्दे९९ नावांपैकी एका नावाचा विचार होणं दुर्देवी, सचिन सावंत यांचं वक्तव्यभाजपाशासीत राज्यातील जास्त लोकांना पद्म पुरस्कार जाहीर, सावंत यांचा आरोप

"राज्य सरकारने पद्म पुरस्कारांसाठी ९९ नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली असताना त्यातील केवळ फक्त एकाच नावाचा विचार होणे अत्यंत दुर्देवी असून भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक हा पद्म पुरस्कारांचा निकष आहे का?," असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. "पद्म पुरस्कारांसाठी राज्य सरकारने विविध क्षेत्रातील ९९ मान्यवरांची नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. परंतु त्यामधील केवळ सिंधुताई सपकाळ हे एकच नाव केंद्र सरकारने विचारात घेतले. त्यातही सिंधुताईंचे नाव हे पद्मभूषण या श्रेणीसाठी राज्य सरकारने पाठवले होते. परंतु त्यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील केवळ सहा जणांनाच पुरस्कार दिला आहे," असं सावंत म्हणाले. 

"ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्या राज्यातले आणि भाजपाशासीत राज्यातील जास्त लोकांना पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत हा योगायोग समजता कामा नये. आसाम सारख्या छोट्या राज्यालाही यावर्षी निवडणुका असल्याने पद्म पुरस्कारांमध्ये मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे भाजप आणि संघ परिवाराशी जवळीक हा ही एक नवा निकष या पुरस्कारांबाबत लागू करण्यात आला आहे असे दिसते," असंही सावंत यांनी नमूद केलं. 

"सिंधुताई सपकाळांना पद्मभूषण नाकारणा-या केंद्र सरकारने महाराष्ट्रामध्ये पद्मभूषण पुरस्कारांसाठी रजनीकांत श्रॉफ या युनायटेड फॉस्फरस कंपनीच्या मालकाची निवड केली आहे. सदर कंपनीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे बंधू प्रदीप गोयल हे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यकाळात एप्रिल २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने सदर कंपनीच्या कार्यालयावर धाड टाकून सहा कोटी रुपये किंमतीचे मोदींचा संदेश असलेले भाजपचे बंदी असलेले प्रचार साहित्य बेकायदेशीरपणे तयार करताना पकडले होते," असंही सावंत म्हणाले.

त्यांचे कार्यालय त्यावेळी निवडणूक आयोगाने कारवाई करत सील केले होते. या कंपनीला भाजप सरकारच्या काळात साडेचार हजार कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. ज्यामध्ये भाजपचे तत्कालीन खासदार संजय काकडे यांची भागीदारी आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे या कंपनीची देयके थांबविण्यात आली होती, ती तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर या कंपनीवर मेहेरबानी दाखवली गेली. याच कंपनीने तयार केलेल्या कीटकनाशकांची फवारणी करतेवेळी ४० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता ७०० शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. याच कंपनीच्या उपाध्यक्षा सँड्रा श्रॉफ यांची व्हीजेटीआयच्या अध्यक्षपदी फडणवीस सरकारने नियुक्ती केली होती याची आठवण सावंत यांनी करून दिली.