मार्च-एप्रिलमध्ये महाराष्ट्रात घडणार मोठी राजकीय घडामोड? सूत्रांची माहिती

राजकारणात प्रत्येक पक्षाची आपली एक मजबुरी असते. भाजपसारखा भक्कम मित्रपक्ष सोडून गेल्यानंतर शिवसेनेला पुढच्या निवडणुकांमध्ये मित्रांची गरज भासणार आहेच.

 यदु जोशी

वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठी खुर्ची आणत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होऊन  राऊत यांना ट्रोल केलं गेलं. राऊत यांनी मग खास स्टाइलमध्ये भाजपबाबत एक शब्द वापरला आणि त्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. तो शब्द अश्लील आहे की नाही, याबाबत वाद आहे. कोणी म्हणतं की मूळ शब्द उर्दू आहे आणि त्याचा अर्थ मूर्ख असा होतो; पण त्या शब्दातील पहिल्या दोन अक्षरांमधून अश्लीलता दिसते आणि गहजब त्यामुळंच झाला आहे. मुंबईतील भाजपचे नेते आशिष शेलार हे ‘शिवसेनेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर झोपा काढत होत्या का?’ याऐवजी जरा वेगळं बोलले आणि त्याचा अर्थाचा अनर्थ झाल्यानं प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. सगळं काही पातळी सोडून चाललं आहे. संजय राऊत हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याइतकेच शरद पवार यांचे निकटवर्ती मानले जातात. ते कधी- कधी पवारांचा अजेंडा चालवतात, अशी टीका होत असते. पवारांसाठी खुर्ची आणण्यात गैर काहीच नव्हतं, ते ज्येष्ठ नेते आहेत आणि राऊत यांनी सौजन्य दाखवलं; पण त्यावरून ते ट्रोल झाले.

राऊत हे पवारांच्या अगदी जवळचे आहेत, हे लपून राहिलेलं नाही. बारामतीत पाऊस पडला की, राऊत मुंबईत छत्री उघडतात, असं कोणीतरी उपहासानं मागं फेसबुकवर लिहिलं होतं. याच मुद्द्यावर खासगीमध्ये शिवसेनेचे काही नेते राऊत यांच्याविषयी नाराजीही व्यक्त करत असतात; पण जे राऊत घडवून आणू शकतात ते त्यांच्या पक्षातील इतर नेत्यांना शक्य होत नाही, हेही सिद्ध झालंच आहे.
महाराष्ट्रात असं चित्र आहे की, आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादीची युती होईल. ‘मुंबई महापालिकेत आम्ही स्वबळावर लढू’, असं मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आधीच जाहीर केलं आहे. सध्याच्या बऱ्याच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत काँग्रेस स्वबळावरच लढत आहे. शिवसेनेसोबत गेल्यानं आपल्याला दलित, मुस्लीम व्होट बँकेचा फटका बसेल, असं काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना वाटतं. तथापि, राऊत यांनी दिल्लीत राहुल गांधी, प्रियांका गांधींची भेट घेऊन काँग्रेसशी जवळीक वाढवली.

या भेटींना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अलीकडील मुंबई भेटीची किनार आहे. ‘यूपीए आहे तरी कुठं?’ असा सवाल करीत ममता यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वात भाजपला समर्थ पर्याय देण्याचे संकेत दिले होते. शरद पवार, संजय राऊत यांनी ममतांचं स्वागत तर केलं; पण काँग्रेसला खो देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचं पवार, राऊत यांनी समर्थन केलेलं नाही. पवार यांची काँग्रेसशी ‘लव्ह अँड हेट रिलेशनशिप’ राहिली आहे. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून पवार बाहेर पडले होते; पण महाराष्ट्रात आघाडी सरकार करताना ते लगेच काँग्रेससोबत गेले. मनात कितीही रागलोभ असले तरी काँग्रेससोबत जाणं, ही त्यांची अपरिहार्यतादेखील आहे. असं म्हणतात की, राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो आणि त्यात वेळ पडली, तर दुश्मनाच्याही गळ्यात गळा घालावा लागतो. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयोगात त्याचा प्रत्यय आलाच होता.

राजकारणात प्रत्येक पक्षाची आपली एक मजबुरी असते. भाजपसारखा भक्कम मित्रपक्ष सोडून गेल्यानंतर शिवसेनेला पुढच्या निवडणुकांमध्ये मित्रांची गरज भासणार आहेच. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना वा राष्ट्रवादीला काहीही फायदा नाही.  दहा हिंदी राज्यांमधील ‘काऊ बेल्ट’मध्ये ममता चालू शकत नाहीत. त्यांना धडपणे हिंदी बोलताही येत नाही. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग प्रामुख्यानं या राज्यांमधूनच जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातबरोबरच वाराणसीतूनही लढले होते आणि दोन्हीकडं जिंकल्यानंतर त्यांनी वाराणसीची खासदारकी कायम ठेवली. शिवसेना व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष राष्ट्रीय राजकारणावर नजर ठेवून असले तरी त्यांचं अस्तित्व केवळ महाराष्ट्रापुरतंच आहे. राष्ट्रवादीबरोबरच काँग्रेसलाही सोबत घेण्याचा अजेंडा हा राऊत-व्हाया पवार असा आहे, की राऊत-व्हाया उद्धव ठाकरे, हा मुद्दा वेगळा. शिवसेना उद्या राष्ट्रवादीसोबत गेली, तर त्यांच्या हिंदुत्ववादी व्होट बँकेवर तेवढा परिणाम होणार नाही जेवढा ते काँग्रेससोबत गेल्यानं होईल. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनाही हीच भीती वाटते. वरून आदेश येऊन शिवसेनेसोबत निवडणुका लढवाव्या लागल्या, तर धर्मनिरपेक्ष मतांची आपली व्होट बँक हातून निसटेल, अशी भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना सतावते आहे. 

राष्ट्रीय पातळीवर काहीही समीकरण झालं तरी खाली त्याबाबत निश्चित अडचणी येतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २१ डिसेंबरच्या निवडणुका होतात की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा संवेदनशील मुद्दा बघता त्यानंतरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याच्या आधी मार्च- एप्रिलमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतील, असं दिल्लीतील सूत्र सांगत आहेत. ही माहिती भाजपकडून आलेली नाही, त्यामुळंच थोडा भरवसा वाटत आहे.

चक्क उमेदवारच बदलला!
नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात काँग्रेसनं चक्क उमेदवारच बदलला. २४ वर्षांपूर्वी नागपुरातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी पंजा चिन्ह महापालिका निवडणुकीत गोठवलं होतं. भाजपमधून वाजतगाजत आलेले छोटू भोयर यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली अन् आज काढून घेतली. भोयर यांना का आणलं, कोणी अन् कशासाठी आणलं होतं मग? या निमित्तानं काँग्रेसचं हसं झालं हे मात्र नक्की.