मुंबई – वाढीव वीजबिलावरुन एकीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यातील ठाकरे सरकारला सोमवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष भाजपानेही सोमवारी राज्यभरात वीजबिल सवलतीसाठी वीजबिल होळी आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केले आहे. त्यामुळे वीजबिलावरुन विरोधक राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत.
याबाबत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला वीजबिलात सवलत देण्यास भाग पाडण्यासाठी २३ नोव्हेंबर रोजी भाजपाचं राज्यव्यापी वीजबिल होळी आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात नागरिकांनी त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असं आवाहन त्यांनी केले. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाठ वीजबिले आली. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. पण आता या सरकारच्या ऊर्जामत्र्यांनीच स्वतः वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे स्पष्ट सांगितले आहे. दुसरीकडे महावितरण सक्तीने वीजबिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या धुंदीतून जागे करण्यासाठी भाजपा वीजबिलांच्या होळीचे आंदोलन राज्यात सर्वत्र करणार आहे असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
त्याचसोबत लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन नागरिकांना फार मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे हातावर पोट असणारे श्रमिक, रस्त्यावरील व्यावसायिक, बारा बलुतेदार, शेतकरी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक इत्यादींना स्वतःहून पॅकेज द्यायला हवे होते. या सरकारने अजूनही जनतेला पॅकेज दिलेले नाही. उलट वीज कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे भरमसाठ वीजबिले आली. त्याबाबत रास्त सवलत देण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे भाजपाने या प्रश्नावर जनहितासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिकठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते सोमवारी वीजबिलांची होळी करून सरकारचे लक्ष वेधतील. जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारचा भाजपाला झटका
२०१४ साली महाराष्ट्रात १४,१५४.५० कोटी रुपये वीज बिलाची थकबाकी होती. मात्र हा आकडा भाजपा सरकारच्या पाच वर्षांत ३६,९९२ एवढ्या कोटींनी वाढला. परिणामी वीज बिलाची थकबाकी ५१,१४६.५० कोटींची झाली. लोकमतनं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीचा उल्लेख मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतः केला. जर अशी परिस्थिती असेल, तर हा तोटा नेमका कशामुळे झाला? याला कोण जबाबदार आहे? यावर उपाय काय? यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत असेही, त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर राऊत यांनी आपल्या विभागाच्या वतीने वेगवेगळे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणले जात आहेत, असे स्पष्ट केले. झालेले नुकसान मोठे आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. ज्यांच्यामुळे हे नुकसान झाले, तोटा प्रचंड वाढला, अशा दोषींवर कारवाई केली पाहिजे असा सूर मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटला. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे सांगितले. आपण आदेश द्या, आम्ही चौकशी लावतो, असे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर या संपूर्ण नुकसानीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.