मुंबई – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर महिन्याला 100 कोटी वसुलींचे टार्गेट दिल्याचा धक्कादायक आरोप लावला होता. या प्रकरणी सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर आज सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत. यावरून भाजपाने ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "एवढे दिवस तोंडावर "मास्क" लावून शांत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी मौन सोडावे!" असं म्हणत निशाणा साधला आहे.
भाजपाचे नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील आघाडी सरकारचे पितळ पूर्णपणे उघडे पडलं असं म्हटलं आहे. आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील आघाडी सरकारचे पितळ पूर्णपणे उघडे पडले. तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या तक्रारीवरुन विद्यमान गृहमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची वेळ यावी. यामुळे महाराष्ट्राची देशभरात बदनामी झाली. याला जबाबदार केवळ आणि केवळ ठाकरे सरकारच!" असं शेलार यांनी म्हटलं आहे.
"आता तोंड लपवायला जागा न उरल्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. तसेच एवढे दिवस तोंडावर "मास्क" लावून शांत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी मौन सोडावे!" असं देखील आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असून 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
काय आहे 100 कोटी वसुली प्रकरण?
सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.
"हे ठाकरे सरकारचे पाप, दुर्दैवाने मुंबई पोलिसांचे एवढे खच्चीकरण आणि बदनामी कधीच झाली नव्हती"
भाजपा नेत्यांनी याआधीही ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला होता. "दुर्दैवाने एवढे मुंबई पोलिसांचे खच्चीकरण आणि बदनामी कधीच झाली नव्हती. ठाकरे सरकारचे हे पाप आहे" असं म्हणत आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडलं होतं. "एका सामान्य नागरिकाचा खून, एक एपीआयला अटक, त्याच्या गाडीत नोटांची बंडल, नोटा मोजण्याचे मशीन, गाडीत नंबर प्लेटचा खच...त्यावरून मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या... दुर्दैवाने ऐवढे मुंबई पोलिसांचे खच्चीकरण आणि बदनामी कधीच झाली नव्हती. ठाकरे सरकारचे हे पाप आहे!" असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं होतं.