मुंबई: आरेतीलमेट्रोचं कारशेड कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ठाकरे सरकारवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. इच्छा तिथे मार्ग, असा एक वाकप्रचार आहे. मात्र आता इच्छा तिथे मार्ग, टाईमपास तिथे कांजुरमार्ग असं म्हणायला हवं, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या पक्षाच्या बैठकीत ते बोलत होते.मेट्रोचं कारशेड आरेमध्ये करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी घेतला. मेट्रो प्रकल्प भूमिगत करण्याचं तेव्हाच ठरलं होतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार जाण्याआधी हा निर्णय घेण्यात आला. आमचं सरकार आल्यानंतर आरेतील केवळ २५ एकर जागा घेऊन कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला गेला, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. आरेतील कारशेडला विरोध होऊ लागल्यानं आमच्या सरकारनं कारशेडला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. एक समिती स्थापन केली. कांजुरमार्गची जागा मिळत असेल तर प्रकल्पाचा खर्च वाढेल. कांजूरमार्गची जागा लिटिगेशनमध्ये असल्यानं ती जागा मिळवण्यासाठी बराच अवधी जाईल. कांजूरमार्गची जागा ३ महिन्यांत मिळणार नसेल, तर मग आरे हाच पर्याय उत्तम पर्याय असल्याचा अहवाल समितीनं दिला होता, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. यानंतर आरेतील कारशेडचं प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. २६०० कोटी रेडी रेकनरप्रमाणे जमा करणाच्या सूचना न्यायालयानं दिल्या. या सगळ्यामुळे ९ महिन्यांचा विलंब झाला. त्यावेळी मेट्रो प्रकल्पातल्या ४० ते ४५ टक्के बोगद्यांचं काम झालं होतं. त्यामुळे प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती आम्ही हटवली. महाविकास आघाडी सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनंदेखील कांजूरमार्गला कारशेड केल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर होईल आणि खर्चही वाढेल, असा अहवाल दिला आहे. आरेत कारशेड झाल्यास २०२१ पर्यंत मेट्रो धावू लागेल. पण कारशेड कांजूरला गेल्यास २०२४ पर्यंतही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाही. यासोबतच दर दिवशी व्याजापोटी ५ कोटींचा बोजा पडेल, अशी आकडेवारी फडणवीसांनी दिली. ठाकरे सरकारनं केवळ आणि केवळ अहंकारापोटी कारशेडचा प्रकल्प आरेतून कांजूरला नेल्याचं फडणवीस म्हणाले. प्रकल्प कांजूरला नेल्यानं एक पैसा अधिक खर्च होणार नाही हे मुख्यमंत्री कोणत्या आधारावर बोलतात. आरेमध्ये तुम्ही बांधकामच करणार नाहीत का, याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. कारण तिथे बांधकाम होणारच आहे. ग्रीन डेपो उभारला जाणार आहे. कांजूरला प्रकल्प नेल्यानं खर्च वाढेल असा अहवाल सरकारनं नेमलेल्या समितीनेच दिला आहे. हा पैसा तुमच्या घरचा आहे का? जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?, असे सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केले.