भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीला संबोधित करताना राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामागे सरकारचं पळपुटे धोरण असून पोलीस विभागातील वाझे तर सापडला, पण अन्य विभागातील वाझेचा पत्ता आम्हाला लागला. म्हणून फक्त दोन दिवसांचं अधिवेश करण्याचा निर्णय घेतला गेला, असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. ठाकरे सरकारमध्ये प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार सुरू असून कुणाला कशाचा थांगपत्ता नाही, असं सांगत मंत्री झालेत आपल्या विभागेच राजे आणि प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात जे सुरू आहे त्याला सरकार म्हणता येईल का? असा सवाल उपस्थित करत हे सरकार नसून ही सर्कस सुरू आहे, असा हल्लाबोल केला. कोरोना, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरुन फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं. राज्याच्या इतिहासात भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचारानं बरबटलेलं हे सरकार आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली.
प्रत्येक दिवसाला निर्णय बदलतोराज्यात फक्त अनागोंदी कारभार सुरू असून एक दिवस निर्णय घेतला जातो, मग दुसऱ्या तासाला स्थगिती दिली जाते. गम दुसऱ्या दिवशी निर्णय बदलला जातो. इथं राज्यात कोरोना काळात किड्यामुंग्यासारखी माणसं मरत असताना चांगलं काम केल्याचं सांगत स्वत:च पाठ थोपटवून घेतली जात आहे, असा घणाघात फडणवीसांनी यावेळी केला.
कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात महाराष्ट्राचं नाव देशात बदनाम झालं. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी सर्वाधिक ३३ टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. ऑक्सिजन नाही म्हणून माणसं रस्त्यावर मेली, हे कुठलं कोरोना मुक्तीचं मॉडेल? कुणी आणलं हे मॉडेल? देशात कोरोनामुळे मेलेला प्रत्येक तिसरा व्यक्ती महाराष्ट्रातील आहे. ही मान शरमेनं खाली घालण्यासारखी गोष्ट आहे. उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीत मृतदेह वाहून आल्याचं वारंवार दाखवण्यात येतं, पण बीडमध्ये एकाच रुग्णवाहिकेत २२ मृतदेह कोंबून नेले. त्याची फार चर्चा होत नाही. हे कुठलं मॉडेल आहे?, असा सवाल फडणवीसांनी यावेळी उपस्थित केला.
आरक्षण रद्द होण्याला सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदारआरक्षण रद्द होण्यासाठी राज्य सरकारचं पूर्णपणे जबाबदार असल्याचा ठाम दावा करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना डिबेट करण्याचं आव्हान दिलं. "मी दाव्याने सांगतो. राज्यातील कुठल्याही मंत्र्याने माझ्याशी डिबेट करावी, ओबीसी आरक्षण रद्द व्हायरला केवळ आणि केवळ राज्य सरकारचा नाकर्तेपणाच जबाबदर आहे. राज्य सरकारनं १५ महिने झोप काढली. मागासवर्गीय आयोगच नेमला नाही. त्यामुळे कोर्टानं आरक्षण रद्द केलं", असं फडणवीस म्हणाले.