मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातल्या सदनिकाधारकांना घराच्या बाहेर काढण्याच्या विरोधामध्ये शिवसेनेने आणि इमारत दुरुस्ती महामंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर यांनी भूमिका घेणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत अशी जोरदार टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
मुळातच दहा वर्षाच्या आत खरेदी-विक्री केलेल्या लोकांना संरक्षण देण्याचा कायदा हा देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला, त्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिली. त्यावेळच्या महाधिवक्ता यांनी हा कायदा वैध ठरवला. आता ठाकरे सरकारला गेल्या वर्षभरामध्ये फक्त न्यायालयामध्ये यासंदर्भातली बाजू मांडायची होती. परंतु एवढे कामसुद्धा ठाकरे सरकारने केले नाही, त्यामुळे ठाकरे सरकारला या लोकांना संरक्षण देण्यामध्ये रस नाही हे स्पष्ट होते. काल भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले तेव्हा या संदर्भातल्या गोष्टीची गंधवार्ताही मुख्यमंत्र्यांना नव्हती अशीही टीका आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
निवेदन देणे आणि मागणी करणे असली नाटकबाजी शिवसेनेने बंद करावी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातल्या सदनिकाधारकांना संरक्षण देण्याकरिता गाढ झोपेत असलेल्या ठाकरे सरकारला जागे करून उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास किंवा आजच्या आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सांगावे अशी मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
आधीच्या सरकारचं चांगलं काम साधं पुढे नेण्याचं सुद्धा सदबुद्धी आणि नीतिमत्ता या सरकारकडे नाही याच्या उलट फक्त कांगावा करणे, आम्हीच तारणार आहोत, खोटा दावा करणे हे शिवसेनेचे उद्योग चालू आहेत परंतु याच्यामुळे एसआरएतील सदनिकाधारक फसणार नाहीत अशीही टीका त्यांनी केली आहे.
मुंबई भारतीय जनता पार्टी एकाही सदनिकाधारकांना घरातून बाहेर काढू देणार नाही. यासंदर्भात ज्यांना कोणाला नोटिसा आल्या असतील त्यांनी आपापल्या ठिकाणच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकप्रतिनिधींशी, कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा, भारतीय जनता पार्टी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे असे आवाहन सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी केले आहे.