सातारा – मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असतानासुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही असा आरोप उदयनराजेंनी केला आहे.
याबाबत उदयनराजे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरूणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय की काय? जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसलेंनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केलीय. मात्र मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकिल सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही असंही उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.
दीड महिना काय केले?- संभाजीराजे
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी असे सरकारला वाटत होते तर दीड महिन्यापूर्वीच ही मागणी का केली नाही? दीड महिना वेळ वाया का घालवला असा सवाल खासदार संभाजीराजेंनी विचारला आहे. यापुढे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भेटणार नाही असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.
सरकार पळ काढतंय - चंद्रकांत पाटील
मराठा आरक्षणापासून महाविकास आघाडी सरकार पहिल्या दिवसापासून पळ काढत असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. आता चार आठवडे पुन्हा सारे शांत होणार आहे. आता जो युक्तिवाद होईल तो पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होईल. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रवेश, विविध परीक्षा, नोकरी भरती सर्व काही ठप्प होणार आहे. आम्ही एवढी ताकद लावली होती की १ वर्ष सर्वोच्च न्यायालयातील केस चालवली असे ते म्हणाले.
...तर उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन, अशोक चव्हाण यांचा पवित्रा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. असे असतानाही काही जणांकडून आपल्यावर आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलले जात नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. त्यात तथ्य नाही. परंतु, जर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर आपण तात्काळ राजीनामा देऊ, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.