लखनौ - विरोधकांना उत्तर प्रदेशचा विकास पचवणे कठीण जात आहे. यामुळे आता ते कट-कारस्थान करत आहेत, असे म्हणत, भाजपाच्या कार्यकत्यांनी देशाच्या विकासासाठी स्वतःला समर्पित करावे, असे आवाहन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे.
'आमचे विरोधक आंतरराष्ट्रीय फंडिंगच्या माध्यमाने जात आणि संप्रदायावर आधारीत दंगलींचा पाया घालून आमच्या विरोधात कट-कारस्थान आखत आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून विरोधकांना राज्यात दंगली बघायच्या आहेत. मात्र, सर्व कटांवर मात करून आपल्याला पुढे जायचे आहे, असे योगींनी म्हटले आहे.
तत्पूर्वी, संरक्षण संस्थांनी विरोधाआडून राज्यात जातीय दंगे घडवण्याचा आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा मोठा कट रचला जात आसल्याचा खुलासा केल्याचे, सरकारकडून सांगण्यात आले होते. सरकारच्या म्हणण्या प्रमाणे, एका वेबसाईला इस्लामिक देशांकडून फंडिंग होत होते. एम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेशीही याचे संबंध असल्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे.
जनतेला चिथावण्यासाठी साईटचा वापर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण संस्थांनी http://justiceforhathrasvictim.carrd.co/ नावाच्या एका वेबसाईटला जाळ्यात घेतले आहे. या वेबसाईटवर पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्याच्या आणि विरोध करण्यासंदर्भात माहिती दिली होती. एवढेच नाही, तर या वेबसाईटच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांनी निदर्शनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले होते. या शिवाय, दंगल सुरू झाल्यानंतर आश्रू गॅसचे गोळे आणि अटकेपासून स्वत:चा बचाव कसा करावा, हेही या वेबसाईटवर सांगण्यात आले होते.
बनावट बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल - याप्रकरणी पोलिसांनी 3 ऑक्टोबरला आयपीसी आणि आयटी अॅक्टच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. या साईटच्या माध्यमाने दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबादसह देशाच्या विविध शहरांत निदर्शने करण्यासाठी आणि मार्च आयोजित करण्यासाठी चिथावणी दिली जात होती. काही वेळातच हजारो लोक फेक याडीने या वेबसाईटला कनेक्ट झाले होते. यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर हाथरसशी संबंधित अफवा पोस्ट केल्या. मात्र, संरक्षण संस्था सक्रिय होताच ही बेब साईट बंद झाली. मात्र, त्यावरील माहिती संस्थांकडे सुरक्षित आहे.
'इस्लामिक देशांकडून मिळायचे फंडिंग' -या वेबसाईटला इस्लामिक देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळत होती. एम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेशीही या वेबसाईटचे संबंध असल्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. एवढेच नाही, तर सीएए विरोधात सहभागी असलेल्या पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचा (एसडीपीआय)देखील ही वेबसाईट तयार करण्यात आणि ती चालवण्यात हात असल्याचा संशय आहे.