शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

आचारसंहिता : एक शोभेचा दागिना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2019 2:32 AM

निवडणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. मग, या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याच्या बातम्या येतात. हे उल्लंघन सर्वच पक्षांकडून व सर्वच स्तरांवरील नेत्यांकडून होत असल्याचे दिसून येते.

- अजित गोगटे

निवडणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. मग, या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याच्या बातम्या येतात. हे उल्लंघन सर्वच पक्षांकडून व सर्वच स्तरांवरील नेत्यांकडून होत असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकरणांत निवडणूक आयोग दोन प्रकारची कारवाई करू शकतो. एक तर चुकार नेत्याला तंबी देणे किंवा प्रमाद गंभीर व वारंवार केलेला असेल, तर ठरावीक काळासाठी प्रचारबंदी करणे. योगी आदित्यनाथ, मायावती, आझम खान व मनेका गांधी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी अशी प्रचारबंदी घातली गेली. दुसरी कारवाई निवडणूक रद्द करण्याची. ही कारवाई एखाद्या मतदारसंघात पैशांचा वारेमाप वापर होताना दिसला, तर केली जाते. तामिळनाडूतील वेल्लोरची निवडणूक याच कारणावरून रद्द केली गेली. याखेरीज, मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती, उमेदवाराचे निधन असे काही घडले तरी निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते.अनेक वेळा संबंधित उमेदवार किंवा नेत्याविरुद्ध निवडणूक आयोग आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हाही नोंदवतो. असे शेकडो गुन्हे आजवर नोंदले गेले, पण त्यात कधी कोणाला दोषी ठरवून शिक्षा झाल्याचे एकही उदाहरण दिसत नाही. एक तर निवडणूक उरकल्यानंतर अशी प्रकरणे चालवण्यात कोणाला स्वारस्य राहत नाही. साक्षीदार मिळत नाहीत व निवडणूक आयोगही अशा प्रकरणांचा नंतर हिरिरीने पाठपुरावा करत नाही.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये संसद आणि विधिमंडळांच्या निवडणुका ठरावीक वेळी पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. यात निवडणुका उरकणे एवढेच अभिप्रेत नाही. त्या स्वतंत्र आणि नि:पक्ष वातावरणात होतील, हे पाहणे हेही आयोगास करावे लागते. यासाठी जे काही करावे लागेल, ते सर्व करण्याचे सर्वाधिकार आयोगास आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. हे सांगणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात करणे कठीण आहे. निवडणुकीत धाकदपटशा करणे, मतदारांना पैशांची अथवा अन्य लालूच दाखवणे, जात किंवा धर्माच्या नावाने मते मागणे, प्रचाराच्या नावाखाली प्रतिस्पर्ध्याचे चारित्र्यहनन करणे या सर्व गोष्टी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने निषिद्ध ठरवल्या आहेत. हे सर्व निवडणुकीशी संबंधित गुन्हे मानले गेले आहेत व यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर न्यायालयाकडून विजयी उमेदवाराची निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते. पण, ही न्यायालयीन प्रक्रिया निवडणूक उरकल्यानंतरची आहे. असे गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवाराला विजयी होण्यापासून रोखण्यास त्याचा काहीच उपयोग नाही. एखाद्या मतदारसंघात धर्म किंवा जातीच्या आधारे ध्रुवीकरण होईल, असा उघड प्रचार केला गेला तरी निवडणूक आयोग फारसे काही करू शकत नाही. त्यातून अगदीच गंभीर परिस्थिती उद््भवली तर ती निवडणूक पूर्णपणे रद्द केली जाऊ शकते. परंतु, एखाद्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करणे किंवा एखाद्या पक्षास दिलेले निवडणूक चिन्ह त्या मतदारसंघापुरते रद्द करणे, असा कोणताही अधिकार आयोगास नाही. त्यामुळे कायद्याने निषिद्ध ठरवलेल्या बाबी असोत किंवा आचारसंहिता असो, निवडणुकीचे वातावरण कलुषित व गढूळ न होण्यासाठी त्यांचा फारसा काही उपयोग होत नाही.बरं, झालेली निवडणूक वर उल्लेखिलेल्या कोणत्याही कारणाने रद्द करून घ्यायची असेल, तर त्यासाठी पराभूत उमेदवार किंवा एखादा मतदार त्यासाठी याचिका करू शकतो. अशी याचिका करण्याचा अधिकार आयोगास नाही. म्हणजे, एखादा उमेदवार गैरमार्गाने विजयी झाल्याचे दिसत असले, तरी आयोग गप्प बसतो. अशी प्रकरणे जेव्हा न्यायालयात जातात, तेव्हा सर्व गोष्टी चोख साक्षी-पुराव्यांनी सिद्ध करण्याचे दिव्य त्या पराभूत उमेदवारास करावे लागते. आयोग यासाठी काही पुढाकार घेत नाही किंवा साक्ष द्यायला स्वत:हून पुढेही येत नाही. जे निवडणूक काळात, तेच एरव्हीही दिसते. आयोगाला राजकीय पक्षांची फक्त नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना मान्यता देण्याचा किंवा मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही निवडणूक कायद्याचे वारंवार उल्लंघन करत असल्याने तुमची नोंदणी रद्द करत आहोत किंवा तुम्हाला दिलेले निवडणूक चिन्ह काढून घेत आहोत, असे आयोग राजकीय पक्षांना सांगू शकत नाही. त्यामुळे पक्षाची नोंदणी व मान्यता टिकवण्याशी निवडणुकीतील आचार-विचाराशी काही संबंध नसल्याने राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना वठणीवर आणता येईल, असे निवडणूक आयोग काहीही करू शकत नाही.आचारसंहितेचे धिंडवडे का काढले जातात, याचे उत्तर आचारसंहिता म्हणजे काय, याच्यात आहे. आचारसंहिता हा संसदेने केलेला कायदा नाही. निवडणूक प्रचाराच्या काळात आचार-विचार कसे असावेत, याचे सर्व पक्षांच्या संमतीने तयार केलेले ते स्वयंशिस्तीचे नियम आहेत. आचारसंहितेस एक शोभेचा दागिना म्हणता येईल. नाही घातला म्हणून काही बिघडत नाही. घातला तर दिसायला जरा बरे दिसते, एवढेच.

टॅग्स :Lok Sabha Election 2019लोकसभा निवडणूकElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग