- अजित गोगटे
निवडणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. मग, या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याच्या बातम्या येतात. हे उल्लंघन सर्वच पक्षांकडून व सर्वच स्तरांवरील नेत्यांकडून होत असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकरणांत निवडणूक आयोग दोन प्रकारची कारवाई करू शकतो. एक तर चुकार नेत्याला तंबी देणे किंवा प्रमाद गंभीर व वारंवार केलेला असेल, तर ठरावीक काळासाठी प्रचारबंदी करणे. योगी आदित्यनाथ, मायावती, आझम खान व मनेका गांधी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी अशी प्रचारबंदी घातली गेली. दुसरी कारवाई निवडणूक रद्द करण्याची. ही कारवाई एखाद्या मतदारसंघात पैशांचा वारेमाप वापर होताना दिसला, तर केली जाते. तामिळनाडूतील वेल्लोरची निवडणूक याच कारणावरून रद्द केली गेली. याखेरीज, मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती, उमेदवाराचे निधन असे काही घडले तरी निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते.अनेक वेळा संबंधित उमेदवार किंवा नेत्याविरुद्ध निवडणूक आयोग आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हाही नोंदवतो. असे शेकडो गुन्हे आजवर नोंदले गेले, पण त्यात कधी कोणाला दोषी ठरवून शिक्षा झाल्याचे एकही उदाहरण दिसत नाही. एक तर निवडणूक उरकल्यानंतर अशी प्रकरणे चालवण्यात कोणाला स्वारस्य राहत नाही. साक्षीदार मिळत नाहीत व निवडणूक आयोगही अशा प्रकरणांचा नंतर हिरिरीने पाठपुरावा करत नाही.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये संसद आणि विधिमंडळांच्या निवडणुका ठरावीक वेळी पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. यात निवडणुका उरकणे एवढेच अभिप्रेत नाही. त्या स्वतंत्र आणि नि:पक्ष वातावरणात होतील, हे पाहणे हेही आयोगास करावे लागते. यासाठी जे काही करावे लागेल, ते सर्व करण्याचे सर्वाधिकार आयोगास आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. हे सांगणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात करणे कठीण आहे. निवडणुकीत धाकदपटशा करणे, मतदारांना पैशांची अथवा अन्य लालूच दाखवणे, जात किंवा धर्माच्या नावाने मते मागणे, प्रचाराच्या नावाखाली प्रतिस्पर्ध्याचे चारित्र्यहनन करणे या सर्व गोष्टी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने निषिद्ध ठरवल्या आहेत. हे सर्व निवडणुकीशी संबंधित गुन्हे मानले गेले आहेत व यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर न्यायालयाकडून विजयी उमेदवाराची निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते. पण, ही न्यायालयीन प्रक्रिया निवडणूक उरकल्यानंतरची आहे. असे गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवाराला विजयी होण्यापासून रोखण्यास त्याचा काहीच उपयोग नाही. एखाद्या मतदारसंघात धर्म किंवा जातीच्या आधारे ध्रुवीकरण होईल, असा उघड प्रचार केला गेला तरी निवडणूक आयोग फारसे काही करू शकत नाही. त्यातून अगदीच गंभीर परिस्थिती उद््भवली तर ती निवडणूक पूर्णपणे रद्द केली जाऊ शकते. परंतु, एखाद्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करणे किंवा एखाद्या पक्षास दिलेले निवडणूक चिन्ह त्या मतदारसंघापुरते रद्द करणे, असा कोणताही अधिकार आयोगास नाही. त्यामुळे कायद्याने निषिद्ध ठरवलेल्या बाबी असोत किंवा आचारसंहिता असो, निवडणुकीचे वातावरण कलुषित व गढूळ न होण्यासाठी त्यांचा फारसा काही उपयोग होत नाही.बरं, झालेली निवडणूक वर उल्लेखिलेल्या कोणत्याही कारणाने रद्द करून घ्यायची असेल, तर त्यासाठी पराभूत उमेदवार किंवा एखादा मतदार त्यासाठी याचिका करू शकतो. अशी याचिका करण्याचा अधिकार आयोगास नाही. म्हणजे, एखादा उमेदवार गैरमार्गाने विजयी झाल्याचे दिसत असले, तरी आयोग गप्प बसतो. अशी प्रकरणे जेव्हा न्यायालयात जातात, तेव्हा सर्व गोष्टी चोख साक्षी-पुराव्यांनी सिद्ध करण्याचे दिव्य त्या पराभूत उमेदवारास करावे लागते. आयोग यासाठी काही पुढाकार घेत नाही किंवा साक्ष द्यायला स्वत:हून पुढेही येत नाही. जे निवडणूक काळात, तेच एरव्हीही दिसते. आयोगाला राजकीय पक्षांची फक्त नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना मान्यता देण्याचा किंवा मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही निवडणूक कायद्याचे वारंवार उल्लंघन करत असल्याने तुमची नोंदणी रद्द करत आहोत किंवा तुम्हाला दिलेले निवडणूक चिन्ह काढून घेत आहोत, असे आयोग राजकीय पक्षांना सांगू शकत नाही. त्यामुळे पक्षाची नोंदणी व मान्यता टिकवण्याशी निवडणुकीतील आचार-विचाराशी काही संबंध नसल्याने राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना वठणीवर आणता येईल, असे निवडणूक आयोग काहीही करू शकत नाही.आचारसंहितेचे धिंडवडे का काढले जातात, याचे उत्तर आचारसंहिता म्हणजे काय, याच्यात आहे. आचारसंहिता हा संसदेने केलेला कायदा नाही. निवडणूक प्रचाराच्या काळात आचार-विचार कसे असावेत, याचे सर्व पक्षांच्या संमतीने तयार केलेले ते स्वयंशिस्तीचे नियम आहेत. आचारसंहितेस एक शोभेचा दागिना म्हणता येईल. नाही घातला म्हणून काही बिघडत नाही. घातला तर दिसायला जरा बरे दिसते, एवढेच.