यदु जोशीमुंबई : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. कैलाश चांदीवाल आयोगाने देशमुख, परमबीर सिंग, सचिन वाझेंसह पाच जणांना ११ जूनपर्यंत शपथपत्रे व कागदपत्रे सादर करण्यासंबंधी नोटीस बजावली आहे.
नोटीस बजावण्यात आलेल्यांमध्ये एसीपी संजय पाटील आणि अनिल देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांचाही समावेश आहे. या सगळ्यांची शपथपत्रे आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर त्यांना समितीसमोर बोलविण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती आहे.परमबीर सिंग यांनी २० मार्चला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणीसंदर्भात आरोप केले होते. त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने चांदीवाल आयोग स्थापन केला आहे.
चांदीवाल समितीने एक नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार, कागदपत्रे सादर करण्यास, साक्षीदार आणण्यास किंवा केसची तयारी करण्यासाठी मुदत दिली जाणार नाही. वकील गैरहजर आहेत, आदी कारणांवरूनही मुदत दिली जाणार नाही. चौकशीचे काम कागदपत्रे वा प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे करायचे की तोंडी पुरावे घ्यायचे, याचा निर्णय आयोग करेल.
कार्यालय दिले, पण सुविधा नाहीतमंत्रालयाजवळील जुने सचिवालय इमारतीत न्या. चांदीवाल आयोगाला कार्यालय देण्यात आले आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. आयोगाने त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.