“काँग्रेसचा हात शेतकऱ्यांच्या विरोधात”; कृषी विधेयकावरुन भाजपा नेत्यानं लगावला टोला

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने या ३ विधेयकाच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकण्यात आलेले आहे असा दावाही भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देगेल्या ४ वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी ७७ हजार कोटींची भरपाई मिळालीशेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत अनेक निर्णय घेतले या विधेयकाविरोधातील विरोधकांचा प्रचार मतलबी आहे, शेतकरी विरोधी आहे

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच ३ विधेयके तयार केली असून कृषी सुधारणा विधेयकाना विरोध करीत ‘ काँगेस का हाथ, दलालोके साथ ,किसानो के खिलाफ’ असल्याचे सिध्द केलं आहे. ‘खंडीभर पिकवून टीचभर पैसा’ मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांची सुटका या विधेयकामुळे होणार असून विधेयकाविरोधातील अपप्रचाराविरोधात शेतकरी उभा राहिल असा विश्वास भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केला.

भाजपाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेले अनेक वर्षे शेतकरी हा बाजारसमितीतील दलालांच्या तावडीत सापडला असून शेतकऱ्यांचं शोषण सुरू आहे. या शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी तोडून त्याला त्याला उत्तम किंमत मिळेल तिथे आपला माल विकण्याची संधी प्राप्त होणारं आहे. या विधेयकाविरोधातील विरोधकांचा प्रचार मतलबी आहे, शेतकरी विरोधी आहे असा आरोप केशव उपाध्ये यांनी केला.

तसेच शेतकऱ्यांना आता आपला शेतीमाल कोठेही विकता येणार आहे. यापुढील काळात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था गावपातळीवर करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारातील परिस्थिती पाहून विक्रीसाठी आणता येणार आहे. कंत्राटी शेती ऐच्छिक स्वरूपाची असून याबाबतचे वाद सोडविताना शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल याला विधेयकात प्राधान्य देण्यात आले आहे. काँग्रेसपक्षाला आपला जाहिरनामा व आपल्या काळात दिलेल्या परवानग्या सुध्दा आठवत नाहीत हे दुदैवी आहे असा टोलाही भाजपाने लगावला आहे.

त्याचसोबत काँग्रेसची हरियाणात सत्ता असताना २००७ मध्ये कंत्राटी शेतीला सुरुवात झाली. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात शेतमाल विक्रीवरील बंधने हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. हाच काँग्रेस पक्ष केवळ राजकीय विरोधासाठी या विधेयकांना विरोध करीत आहे. शेतकऱ्यांनी या अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहनही भाजपानं केले. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे गेल्या ४ वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी ७७ हजार कोटींची भरपाई मिळाली आहे.  डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. युपीए सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची इच्छाशक्ती कधीच दाखविली नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने या ३ विधेयकाच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकण्यात आलेले आहे असा दावाही भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ

राज्यसभेत रविवारी प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. तर गदारोळ करणाऱ्यांवर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली.

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.

१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव

राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन

राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे.