नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. न्याय योजना, रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामा तयार केल्याची माहिती काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त खोटं बोलतात. मात्र आम्ही केवळ पूर्ण होतील, अशीच आश्वासनं देत आहोत, अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर शरसंधान साधलं. मोदींनी प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र तो फक्त एक विनोद होता. त्यामुळेच आम्ही जाहीरनामा करताना फक्त जे शक्य होऊ शकतं, अशाच गोष्टींवर भर दिला. आपण दरवर्षी लोकांच्या खात्यात किती रुपये जमा करू शकतो, असा प्रश्न मी जाहीरनामा समितीला विचारला. तेव्हा त्यांनी 72 हजार रुपये असा आकडा सांगितला. त्यामुळे आम्ही दरवर्षी गरीब कुटुंबांच्या खात्यात 72 हजार रुपये जमा करू, असं राहुल गांधींनी म्हणाले. गरिबी पर वार, 72 हजार अशी घोषणा देत या न्याय योजनेचा फायदा 20 टक्के लोकांना होईल, असा दावा त्यांनी केला. वर्षाला 72 हजार रुपयांप्रमाणे 5 वर्षात लोकांच्या खात्यात 3 लाख 60 हजार रुपये जमा होतील. त्यामुळे पहिल्यांदाच लोकांच्या खिशात थेट पैसा जमा होईल, असं त्यांनी म्हटलं.
देशातील बेरोजगारीचा मुद्दादेखील महत्त्वाचा असल्याचं राहुल गांधींनी सांगितलं. 'मोदींनी 2 कोटी रोजगारांचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्याचं काहीच झालं नाही. आम्ही 22 लाख सरकारी नोकऱ्या देऊ. सध्या इतक्या जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. सत्तेत आल्यावर मार्च 2020 पर्यंत या जागा भरल्या जातील. 10 लाख तरुणांना ग्रामपंचायतीत रोजगार दिला जाईल,' असं राहुल म्हणाले. एखाद्या व्यक्तीला उद्योग सुरू करायचा असल्यास त्याला सध्या विविध विभागांची परवानगी लागते. मात्र काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर तीन वर्षे कोणतीही परवानगी लागणार नाही. तरुणांनी रोजगार निर्माण करावा, आम्ही त्यांच्यासाठी बँकांचे दरवाजे उघडू, अशी घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय ज्या मनरेगाची मोदींनी खिल्ली उडवली, त्या मनरेगाच्या अंतर्गत 150 दिवस रोजगार देण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प असेल, अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. 'आधी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायचा. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असेल. आपल्याला किती पैसा मिळतो, हमीभाव काय मिळतो ते शेतकऱ्याला समजायला हवं. अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारखे कोट्यधीश कर्ज थकवतात. त्यातले काही तर देश सोडून पळून जातात. मात्र कर्ज न फेडू शकणारा शेतकरी तुरुंगात जातो. कारण शेतकऱ्यानं कर्ज न फेडल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जातो. मात्र काँग्रेसचं सरकार आल्यास अशा प्रकरणांमध्ये दिवाणी खटला चालवण्यात येईल,' अशी मोठी घोषणा त्यांनी केली. शिक्षण आणि आरोग्य या विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. 'काँग्रेसच्या काळात शिक्षणासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद मोदी सरकारनं कमी केली. काँग्रेस सत्तेत आल्यास यात वाढ करण्यात येईल. जीडीपीच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणासाठी देण्यात येईल. विद्यापीठ, महाविद्यालयं, आयआयटी, आयआयएमसाठी ही रक्कम खर्च करण्यात येईल,' असं राहुल यांनी सांगितलं. नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यावर भर दिला जाईल, असंही ते म्हणाले. 'मोदी आरोग्य क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आलेला पैसा केवळ 10 ते 15 खासगी लोकांना देतात. हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे आम्ही हा पैसा सरकारी रुग्णालयांना मजबूत करण्यासाठी वापरु. गरीब लोकांना उत्तम उपचार मिळावेत, याकडे आमचं लक्ष असेल,' असं काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितलं.