काँग्रेसचे नेते म्हणजे अज्ञानाचा महामेरू; ओबीसी आरक्षणावरून भाजपाचा टोला, म्हणाले...

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत

ठळक मुद्देहा संपूर्ण डेटा चुकीचा आहे. तो राज्यांना दिला तर अनेक गंभीर आणि नवीन प्रश्न निर्माण होतील. २०१३ मध्ये त्यावेळच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने एक आदेश काढला होता. ही माहिती राज्यांना देऊ नका.ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने

मुंबई - काँग्रेसचे नेते म्हणजे अज्ञानाचा महामेरू आहेत. मंत्री विजय वडेट्टीवार केंद्राकडे बोट दाखवतात तर सचिन सावंत काही पत्राकडे बोट दाखवतात. पण एसईसीसीचा डेटा हा ५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणासाठी नाही, तर वरचे आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी ती माहिती मागण्यात आली असा पलटवार भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ओबीसी आरक्षणावरून काँग्रेसवर केला आहे.

केशव उपाध्ये म्हणाले की, २०१३ मध्ये त्यावेळच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने एक आदेश काढला होता. ही माहिती राज्यांना देऊ नका. कारण, हा संपूर्ण डेटा चुकीचा आहे. तो राज्यांना दिला तर अनेक गंभीर आणि नवीन प्रश्न निर्माण होतील. आणि अजूनही विषय समजला नसेल तर दोन लिंक ऐका. त्याने २ फायदे होतील. १. डोक्यात प्रकाश पडेल २. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणे सोपे होईल असंही त्यांनी काँग्रेस नेत्यांना सांगितले आहे.

आणि अजूनही विषय समजला नसेल तर या दोन लिंक ऐका. त्याने २ फायदे होतील.
१. डोक्यात प्रकाश पडेल
२. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणे सोपे होईल. https://t.co/iWEZ9U6jCjhttps://t.co/wVD5nQSeit

३/३

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 27, 2021

काय म्हणाले सचिन सावंत?

देवेंद्र फडणवीस यांचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ पाहिला तर केवळं आश्वासन द्यायची आणि पूर्ण न करायची त्यामुळे त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असं म्हणाले मात्र ५ वर्षात त्यांनी समाजाला आरक्षण दिलं नाही. ओबींसीच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नाला भाजपाच जबाबदार आहे. हा प्रश्न सुटण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेचा अहवाल इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री असताना केंद्राला पत्र पाठवलं होतं. २०१९ ला पत्र पाठवलं. दोन वर्षं भाजपा नेत्यांनी मागणी करुनही केंद्र सरकार ती देत नसेल तर त्यात मविआ सरकारची चूक ती काय? जनता सर्वकाही जाणते असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी लगावला होता.   

किती जागांवर आणि कधी होणार निवडणूक?

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद, तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. तर २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. तसेच धुळ्यात १५, नंदूरबारमध्ये ११,अकोल्यात १४, वाशिममध्ये १४ आणि नागपूरमध्ये १६ जिल्हापरिषद विभागात निवडणुका होणार आहेत. तर, धुळ्यात ३०, नंदूरबारमध्ये १४, अकोल्यात २८, वाशिममध्ये २७ आणि नागपूरमध्ये ३१ पंचायत समितीत निवडणुका होणार आहेत.