मुंबई - काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत_पाटील यांनी मराठा समाजातील काही बड्या नेत्यांना मराठा आरक्षण नको असल्याचं म्हटलं होतं. चंद्रकांत पाटलांच्या या विधानावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता उत्तर दिलं आहे. आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असतं तर मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी अध्यादेश पारित केला नसता असा टोला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला आहे.
याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण म्हटले की, चंद्रकांत पाटलांचे मराठा आरक्षणाच्या विधानविषयी गांभीर्यांने घ्यायची गरज नाही, त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यावर भाजपा नेत्याकडून महाविकास आघाडी सरकारवर सतत टीका होतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं असल्याचा आरोप होत आहे. कदाचित त्यांना विसर पडला असेल ५०-६० वर्षापासूनची मागणी असूनही मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १४ जुलै २०१४ साली मराठा आरक्षणाचा कायदा पास केला असं त्यांनी सांगितले.
तर मी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मांडल्या बरोबर कोर्टात आवाहन दिले गेले. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांचे सरकार ३१ ऑक्टोबर २०१५ आलं. तोपर्यंत ही बाब न्यायप्रविष्ठ होती. याशिवाय देवेंद्र फडणवीस सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचं असते तर त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं असतं की, सध्या भाजपाचं नवीन सरकार आलेलं आहे, मागच्या सरकारने हे विधायक आणलेले आहे. त्यावर आमच्या सरकारला काही विचारं करायचं आहे, आमच्या वकिलांना म्हणणं मांडायचं आहे त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी मागणं गरजेचं होतं. अशी कोणतीही मागणी न करता फडणवीस सरकार नुसती गमंत बघत बसलं होतं असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाणांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला.
त्याचसोबत मागील सरकारच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणासाठीची बाजू काही व्यवस्थित मांडली नाही आणि १४ नोव्हेंबरला कोर्टाने माझ्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. असा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला. आश्चर्याची गोष्ट खरी ही आहे मी जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश तसाच कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता तेच विधेयक जानेवारीच्या २०१५ मध्ये पारित केले असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
काय म्हणाले होते चंद्रकांत पाटील?
राज्य सरकारमधील बड्या मराठा नेत्यांनाच आपल्या नावापुढे ‘बॅकवर्ड’ असे लिहिले जाऊ नये असे वाटते; परंतु गरीब मराठ्यांचे यामुळे जगणे मुश्कील होत आहे, याची जाणीव त्यांना नाही. आपला समाज केवळ आपल्यामागे फरपटत यावा, अशीच यातील अनेकांची इच्छा आहे. गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता असताना त्यांनी मराठा आरक्षण दिले नाही, यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येते, मराठा समाज गरीब राहिला, तो बेरोजगार राहिला तर यांच्यामागे तो फिरत राहील आणि हेच या मोठ्या नेत्यांना हवे आहे. गरीब समाजाचे हित व्हावे यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवावे, असे राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीला वाटत असेल, तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये १५०० कोटी रुपयांची मंजुरी द्यावी. मात्र असे काही न करता मराठा समाजाचे आंदोलन दडपून काढण्याच्या दृष्टीने १४४ कलम लागू करून आरक्षणाची चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असा चंद्रकांत पाटलांनी आरोप केला.
तसेच जे ओबीसींना ते मराठ्यांना याप्रमाणे भाजपाने आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ज्या सुविधा दिल्या होत्या, त्या सुविधा, तरी महाविकास आघाडीच्या सरकारने लगेच सुरू कराव्यात. त्यात ६४२ अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे सरकारने भरावे. १० लाखांवरील कर्जाचे व्याज आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने भरावे. सारथीला आर्थिक बळ द्यावे. आता मराठा समाजाचे जातीचे आरक्षण स्थगित झाल्याने आर्थिक आरक्षणात अर्ज करण्यासाठी या समाजाला परवानगी मिळावी, अशी आम्ही केलेली मागणी मंत्रिमंडळाने मान्य केली. मात्र, ज्या सवलती दिल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी सरकारने काटेकोरपणे करावी. नोकरशाही त्यामध्ये अडथळे आणणार नाही हे एक-दोन मंत्र्यांनी या सवलतींचे जीआर निघेपर्यंत पाहावे असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
Video: भेटायला आलेल्या डबेवाल्यांना राज ठाकरेंचा चिमटा; “सरकार त्यांच्या हातात द्या अन्…
पाणी साचल्यावर बोंबा मारणारे तेव्हा गप्प असतात”; मुंबईची तुंबई होण्यामागं शिवसेनेनं दिलं ‘हे’ कारणं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचा मोठा निर्णय; बलात्कार अन् छेड काढणाऱ्या आरोपींना शहरातील चौकात...
खूशखबर! जगाला त्रस्त करणाऱ्या व्हायरसला खाणारे सूक्ष्मजीव अखेर समुद्रात सापडले
खासगी लॅबमध्ये ३० लोकांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह अन् सरकारी तपासात निगेटिव्ह