मुंबई - अखेर तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याने शेतकरी आंदोलन आणि एकजुटीचा विजय झाला आहे. आता ताकद दाखवून,निवडणुकीत हरवा आणि भाजपची जिरवा' असे आवाहन काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.
शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी केलेल्या मागण्यांचे समर्थन डॉ. राऊत यांनी केले आहे. किमान आधारभूत किंमतीची हमी देणारा कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पारीत केला जावा,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच लखीमपूर खिरी येथील शेतकऱ्यांच्या हत्याकांडासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा राजीनामा घ्यावा आणि शेतकऱ्याबद्दल आपण संवेदनशील असल्याचे मोदींनी दाखवून द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत करावी,अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकरी आंदोलनात गेलेल्या शेकडो बळीबद्दल मोदी यांनी देशाची जाहीर माफी मागावी,असे आवाहनही त्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या खास भांडवलदार मित्रांसाठी आपली सत्ता राबविण्याचे धोरण व त्यांचा अहंकार आणि दुराग्रह यामुळे तिन्ही कृषी विषयक कायदे रद्द व्हावे यासाठी शेकडो शेतकऱ्यांना आपलं बलिदान द्यावं लागलं. जालीयनवाला बाग हत्याकांडासारखं मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचं गेल्या वर्षभरात हत्याकांड केलं आहे. त्यामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करून मोदी सरकारने कोणतेही उपकार केलेले नाही वा राजकिय समंजसपणा देखील दाखवलेला नाही. उलट शेतकऱ्यांनी बलिदानाने आपला हक्क परत मिळवला आहे म्हणून हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हा लोकशाहीचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा विजय आहे. या विजयासाठी मी संयुक्त किसान मोर्चाच्या सर्व नेत्यांचे व लाखो शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतो.हे कायदे रद्द व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांसोबतच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींपासून दिल्ली ते ग्रामीण पातळीवर काँग्रेसजन रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणाऱ्या सर्व काँग्रेसजनांचे आणि सर्व समविचारी पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांचेही डॉ. राऊत यांनी अभिनंदन केले.
जोवर हे कायदे संसदेत रद्द होत नाहीत तोवर केवळ मोदींनी घोषणा केली म्हणून शेतकरी नेते व त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आंदोलन कायम ठेवावे असे मला वाटते,असेही ते म्हणाले. हरल्यावरच जनतेच्या बाजूने निर्णयआपल्या एक दोन भांडवलदार मित्रांच्या मदतीसाठी शेतकरीविरोधी काळे कायदे करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर हे कायदे रद्द न करण्याची अहंकारी व आडमुठी भूमिका घेतली. सातशे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बलिदानानंतरही त्यांना पाझर फुटला नाही. उलट या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवण्यापर्यंत खालची पातळी गाठण्यात आली. देश विकून मनमानी करणाऱ्या मोदींना केवळ मतांची भाषा कळते हे आज पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणूकीत भाजपचा अनेक ठिकाणी पराभव झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवरील कर मोदी सरकारने कमी केले आणि आता उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांमधील निवडणुकीत पराभव समोर दिसू लागल्याने भांडवलदार मित्रांची मनधरणी करून कृषी कायदे रद्द करायला त्यांची संमती बहुदा मोदींनी मिळवली आणि त्यानंतर हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. पाणी अडवा पाणी जिरवा ही घोषणा शेती सिंचन क्षेत्रात एकेकाळी लोकप्रिय होती.त्याच धर्तीवर ' निवडणुकीत हरवा, भाजपची जिरवा' असे केल्यावरच मोदींवर जनविरोधी शेतकरी विरोधी निर्णय बदलण्यासाठी दबाव येतो व ते मग जनतेसमोर झुकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
त्यामुळे वाढलेली प्रचंड महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे गगनाला भिडलेले भाव, जीएसटीच्या नावाखाली होणारी लूट, सरकारी कंपन्या व मालमत्ता यांची विक्री थांबविण्यासाठी जेथे जेथे निवडणूक होईल तेथे भाजपचा पराभव हाच जनविरोधी, देशविरोधी भांडवलदारी प्रवृत्तीला वेसण घालू शकतो हा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करून दिला आहे. शेतकऱ्यांनी बलिदान करून आणि प्रचंड संघर्ष करून या काळ्या कायद्यांपासून मुक्ती मिळवली आहे. सध्या काही लोक स्वातंत्र्य हे भीक मागून मिळाले असे बरळत असताना स्वातंत्र्य हे भीक मागून मिळत नाही, हे शेतकरी आंदोलन पाहून समजण्याइतपत प्रकाश त्यांच्या डोक्यात पडो हीच या निमित्ताने अपेक्षा आहे. जी सुबुद्धी मोदींना सुचली तशीच सुबुद्धी शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवणाऱ्या अविचारी लोकांना सुचो हीच या पार्श्वभूमीवर अपेक्षा असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.