मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणाऱ्या जीआरविरुद्ध आंदोलनाची तयारी सुरू झाली असताना या विषयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी संबंधित मंत्र्यांची बैठक बोलविली आहे.
काँग्रेसच्या अ. भा. अनुसूचित जाती सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी या सेलची शुक्रवारी राज्यस्तरीय बैठक घेऊन सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. आपण सरकारमध्ये आहोत पण मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी आता सरकारविरुद्ध आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे राऊत म्हणाले.
अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास वर्गांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणासाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवून अन्य पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या महिन्यात घेतला. पण, ७ मे रोजी एक शासन आदेश काढून १०० टक्के पदे सेवा़ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राऊत यांनी या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीला माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, अ. भा. काँग्रेस समितीचे सचिव संपतकुमार, अनुसूचित जाती विभागाचे महाराष्ट्रचे प्रभारी मनोज बागडी, भाई नगराळे, विजय आंभोरे आदी उपस्थित होते. सर्वांनी आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला. पदोन्नतीतील आरक्षण हटविण्यासाठी तसेच काँग्रेस पक्षाची दलितांमध्ये असलेली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी काही जणांचा खटाटोप सुरू आहे, असा आरोप मुणगेकर यांनी केला.