मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यांत अनेकविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधक भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहे. सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जातीनिहाय आणि आर्थिक जनगणनेत ८ कोटी चुका असल्याचा दावा भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावरून टीका केली असून, देवेंद्र फडणवीस दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे. (congress prithviraj chavan criticises bjp devendra fadnavis on obc reservation data)
अलीकडेच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावर बोलताना सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारने एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून, एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत, असे म्हटले होते. काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीसांच्या दाव्यातील फोलपणा उघडकीस आणला आहे.
झोटिंग समिती फास होता, एकनाथ खडसेंना केवळ त्रास होता; नाना पटोलेंची फडणवीसांवर टीका
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली
केंद्र सरकारनेच संसदीय समिती समोर दिलेल्या माहितीनुसार ९९% एसईसीसी डेटा त्रुटीरहित आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीची आकडेवारी सांगून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि जनतेची दिशाभूल केली, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. दुर्दैवाने फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली, असा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.
सन २०१६ मध्ये जनगणनेचे काम संपले
२०१० मध्ये यूपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. या जनगणनेचे काम २०१६ मध्ये पूर्ण झाले. रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७ टक्के व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
“कोण कौरव, कोण पांडव हे त्यांनीच ठरवावं”; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसचा टोला
दरम्यान, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६३,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३ टक्के आहे. सदर चुका दुरुस्त करण्यासाठी COTS ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २,०९,१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्या, असे यात म्हटले आहे.