नवी दिल्ली – राजस्थानच्या सत्ताधारी काँग्रेस पार्टीत पुन्हा एकदा गटबाजीनं डोकं वर काढलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या समर्थकांनी त्यांचा हक्क परत मागितला आहे. सचिन पायलट यांच्यासोबत समर्थक आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पक्षातील पदांसाठी आवाज उठवला आहे. परंतु मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची मानसिकता नाही.
सचिन पायलट यांच्या जवळचे आमदार वेदप्रकाश सोलंकी यांनी सत्तेत अनुसुचित जाती आणि जमातीला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे संकट कसं परतवून लावतात हे पाहणं गरजेचे आहे. आमदार वेदप्रकाश सोलंकी म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीचं काँग्रेस सरकार गठन करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे समाजातील आमदारांना महत्त्वाची खात्याची जबाबदारी मिळायली हवी. सध्या असणाऱ्यांना कामगार आणि कारखाना बायलर्स विभागाची जबाबदारी दिली. या विभागाचा थेट जनतेसोबत संबंध नाही. या समाजातील आमदारांना वैद्यकीय, ऊर्जा आणि पाणी पुरवठा अशा खात्यांची जबाबदारी द्यायला हवी असं सोलंकी म्हणाले.
तसेच राजस्थानात काँग्रेस सरकार येऊन अडीच वर्ष झाली. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळाच्या नियुक्त्या झाल्या पाहिजेत. कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीनं सरकार आलं आहे. सत्तेचं विकेंद्रीकरण जितकं होईल तितकं पक्षाला आणि कार्यकर्त्यांना फायदा होईल. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनीही हाच पर्याय दिला होता. विधानसभेत आम्ही जे मुद्दे मांडले होते त्याचंही समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळे आमची प्रतिमा मलीन होत आहे असं सोलंकी यांनी सांगितले.
मागील जुलै महिन्यात राजस्थानमध्ये राजकीय वातावरण पेटलं होतं. सचिन पायलट यांनी समर्थक आमदारांसह अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात बंड पुकारलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस हायकमांडच्या मध्यस्थीनंतर हे प्रकरण शांत झालं. पायलट आणि गेहलोत यांच्यातील वाद संपवण्यासाठी एक कमिटी बनवली. परंतु या कमिटीच्या शिफारशींवर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. ज्या पायलट समर्थक आमदारांना मंत्रिपदावरून हटवलं होतं. त्यांना परतही घेण्यात आलं नाही. त्यामुळे आता पुन्हा सचिन पायलट समर्थक नाराज झाल्याची चर्चा आहे.
काय म्हणाले सचिन पायलट?
मला सोनिया गांधी यांच्यावर विश्वास आहे. त्यांच्या आदेशावर जी कमिटी बनवली होती. त्या कमिटीच्या मुद्द्यावर अद्याप पुढे कारवाई झाली नाही. आता ५ राज्यांच्या निवडणुकाही पार पडतील त्यामुळे कमिटीच्या शिफारशींवर विलंब नको. दलित वर्गाला मान सन्मान मिळावा. सरकारने जे आश्वासन लोकांना दिलं होतं. ते पूर्ण करायला हवं. आता अडीच वर्ष झाली. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळ नियुक्त्या कराव्या असं सचिन पायलट म्हणाले.