- अतुल कुलकर्णी मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी ब्रुक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश जैन यांच्यासाठी शनिवारी मध्यरात्री पोलीस ठाणे गाठले होते. मात्र, त्या कंपनीला महाराष्ट्रात इंजेक्शन विकण्यासाठी दीव दमण प्रशासनाचीच परवानगी नाही, हे समोर आले आहे. ही माहिती त्या कंपनीने स्वतः महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला (एफडीए) कळवली आहे. त्यामुळे भाजपने सुरू केलेले राजकारण ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’, असे झाल्याचे चित्र आहे.
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी एफडीए आयुक्तांना एक पत्र १५ एप्रिल रोजी दिले होते. त्या पत्रात त्यांनी ‘ज्या निर्यातदार कंपन्या महाराष्ट्राला रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यास तयार आहेत व ज्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे परवानगी मागितली आहे, त्यांना तातडीने परवानगी द्यावी’, असे लिहिले होते. मात्र, त्या दिवसापर्यंत एकाही कंपनीने महाराष्ट्राकडे अशी परवानगी मागितली नव्हती. देशात जेवढ्या कंपन्या हे इंजेक्शन बनवतात त्या गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिव दमण याठिकाणी आहेत. महाराष्ट्रातल्या बीडीआर फार्मासिटिकल कंपनीने एफडीएकडे परवानगीबद्दल १६ एप्रिल रोजी तोंडी विनंती केली होती. त्यावर कागदपत्रांची वाट न पाहता त्याचदिवशी परवानगी दिली. शिवाय कागदपत्रे नंतर सादर करा, असेही प्रशासनाने सांगितले होते. त्याचदिवशी एफडीएने स्वतःहून सात कंपन्यांना रेमडेसिविर महाराष्ट्रात विकण्याची परवानगी द्यायला तयार आहोत. आपण कागदपत्रे सादर करावीत, असे पत्र पाठवले होते.
दीव दमण प्रशासनाने परवानगी दिली तर... १७ एप्रिल रोजी ब्रुक फार्माने एफडीए आयुक्तांना पत्र दिले. त्यात आम्ही ८ हजार इंजेक्शन्स येत्या काळात द्यायला तयार आहोत. मात्र, त्यासाठी दमण प्रशासनाची परवानगी लागेल. त्यांनी दिली तर आम्ही रेमडेसिविरचा पुरवठा करू, असे कळवले. १८ एप्रिलला एफडीएसह आयुक्तांनी पुन्हा ब्रुक फार्माला पत्र दिले. त्यात परवानगी दिल्याचे व वितरण आणि इतर तपशिलाची माहिती मागविली. हा सर्व पत्रव्यवहार ‘लोकमत’कडे आहे.
राज्यात दिवसाला ५० ते ६० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स लागत आहेत. दरेकर यांनी देऊ केलेला साठा एक दिवस पुरेल; पण तोदेखील आता ८ हजारांच्या वर गेलेला नाही. देशात सगळ्यात जास्त रेमडेसिविरचे उत्पादन गुजरातमध्ये होते. गुजरातने इंजेक्शन्स बाहेर विकायला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी आपली ताकद गुजरातमध्ये लावावी आणि तेथून जास्तीत जास्त इंजेक्शन्स महाराष्ट्राला कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी प्रतिक्रिया अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.