शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
2
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
3
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
4
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
5
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
6
Laxmi Pujan 2024: लक्ष्मीपूजेत केरसुणीची पूजा केल्यावर लक्षात ठेवा 'हे' नियम; अन्यथा पूजा जाईल व्यर्थ!
7
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
8
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
9
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
10
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
11
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक
12
Laxmi Pujan Muhurta 2024: लक्ष्मीकुबेर पूजन कधी आणि कसं करावं? दाते पंचांगाने दिली सविस्तर माहिती!
13
५ वर्षांनी 'आई कुठे...' मालिका संपणार! मिलिंद गवळींची पोस्ट, म्हणाले- "ठाण्यातील ज्या बंगल्यात शूट केलं तिथे..."
14
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
15
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
16
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
17
'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने गाठला दिवाळीचा मुहुर्त, घरी आणली नवी कोरी मर्सिडीज
18
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
19
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
20
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल

नेते कमी पण ‘हे’ बोलके पोपट जास्त बोलतात; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2021 3:45 PM

राज्यात आपले सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात केवळ अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नाही तर त्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलेफेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३/४ क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुका. तोपर्यंत सरकारला वेळ काढायचा आहे

मुंबई - ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अंत्यत महत्त्वाचा झाला आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल अशाप्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते बोलतात. त्यात नेते कमी बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आपल्या चुकीमुळे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे ते बोलू शकत नाही. म्हणून बोलके पोपट बोलतात. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण जे मालक सांगतात तेच बोलके पोपट बोलतात असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला आहे.  

ठाकरे सरकारचं षडयंत्र

महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय