नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधातील दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन नीट हाताळले नसल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी चांगलेच फटकारले होते. या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. केंद्राने कृषी कायदे थांबवावे अन्यथा आम्ही निर्णय़ देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. यामुळे केंद्र सरकार बॅकफुटवर जात असताना याचा फायदा काँग्रेसने उचलण्यासाठी कंबर कसली आहे.
कांग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लगेचच फोनाफोनी करण्यास सुरुवात केली असून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चेला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारला घेरण्यात अपयशी ठरलेल्या विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने आयतीच संधी मिळाली आहे. सोनिया या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती तयार करत आहेत. यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनादेखील सोमवारी फोन केला आहे.
विरोधी पक्षाचे नेते जे कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारला घेरण्याच्या विचारात आहेत, त्यांना सोनियांनी फोन केले. हे नेते लवकरच यावर बैठक घेणार आहेत. सोनियांनी काही नेत्यांसोबत सोमवारी चर्चा केली, तर काही नेत्यांना त्या आज फोन करणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. अनेक विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
शरद पवार झाले अ‍ॅक्टिव्हसर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताच शरद पवारांनी देखील डाव्या पक्षांना फोन करण्यास सुरुवात केली. पवारांनी सीताराम येच्युरी आणि डी राजा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.
सर्वोच्च न्यायालय का म्हणाले...शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला होता. त्यामुळे संयम कसा राखावा या विषयावर कोणीही आम्हाला व्याख्यान देऊ नये. या कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार न्यायालय नक्की करू शकते.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला धारेवरच धरले. केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यामध्ये नव्या कृषी कायद्यांबाबत येत्या १५ जानेवारी रोजी शुक्रवारी चर्चा होणार आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सुनावले की, केंद्राने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळले तो सारा प्रकार निराशाजनक आहे. त्यामुळे आम्हाला काही निर्णय घ्यावाच लागेल. नव्या कृषी कायद्याबाबतचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने बोलून दाखविला. माजी सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांच्यासहित दोन-तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे या समितीसाठी सुचवा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना सांगितले. नव्या कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी काही निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता हा निर्णय मंगळवारी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.