नवी दिल्ली – कृषी कायद्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील संघर्ष भाजपाशासित राज्यांसाठी डोकेदुखी बनली आहे, शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम पंजाब-हरियाणा येथे पाहायला मिळाला, त्यामुळे आता हरियाणात मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वात असलेल्या भाजपा-जेजेपी आघाडी सरकारवर दबाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. (Fear of BJP government collapsing in Haryana due to Congress prepares to bring no-confidence motion in VidhanSabha)
एकीकडे शेतकरी आंदोलन तर दुसरीकडे काँग्रेस खट्टर सरकारविरोधात विधानसभा अधिवेशनात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे, त्यामुळे खट्टर सरकार हा अविश्वास प्रस्ताव कसा जिंकणार हे पाहणं गरजेचं आहे, हरियाणात ५ मार्चपासून विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे, तत्पूर्वी विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे, विधानसभेत विरोधी पक्षनेते भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्या अध्यक्षतेत काँग्रेस आमदारांची बैठक झाली, यात अनेक मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची चर्चा झाली. (Farmers Protest)
हुड्डा यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर खट्टर सरकारविरोधात काँग्रेस अविश्वास ठराव आणेल, त्याचसोबत कृषी कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची गॅरंटी असणारी तरतूद आणणारं खासगी विधेयक या अधिवेशनात मांडलं जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
विधानसभा अध्यक्ष अविश्वास ठराव स्वीकारणार?
विधानसभा सभागृहात सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसकडे ३१ आमदार आहेत, आणि १८ आमदारांच्या संख्येवर अविश्वास ठराव सभागृहात मांडलं जाऊ शकतं, मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारावा की नाकारावा हा सर्वस्वी निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असणार आहे, काँग्रेस आमदारांनी आणलेला अविश्वास ठराव अध्यक्षांनी स्वीकारला तर १० दिवसात या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करावी लागेल, त्यामुळे खट्टर सरकार विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणू नये यासाठी प्रयत्नशील आहे, कारण शेतकरी मुद्द्यावर जेजेपी आणि अपक्ष आमदारांनी याआधीच भाजपाला विरोध दर्शवला आहे.
हरियाणात जेजेपीच्या समर्थनाने भाजपाचं सरकार
हरियाणात भाजपा-जेजेपी आघाडीचं सरकार आहे, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा ४० जागांवर विजयी झाली होती, त्यानंतर जेजेपीच्या १० आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला, याशिवाय अपक्ष ७ आमदार भाजपासोबत आले, याठिकाणी काँग्रेसचे ३१ आमदार आहेत, तसेच एक आमदार लोकहित पार्टीचा आहे, त्यातच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे जेजेपीचे १० आमदार भाजपावर नाराज आहेत, अशावेळी जर काही गडबड झाली तर हरियाणात भाजपा सरकार कोसळण्याची शक्यता अधिक आहे