"पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कुणाच्या हातात असते हे आपल्या देशातील लोकांना माहित आहे. त्यामुळे स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी असं वक्तव्य केलं असणार," अशी टीका उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांनी केली. पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली त्यावर बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला."केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले आहेत. त्याचं समर्थन करता येत नाही त्यामुळे राज्य सरकारबद्ल फडणवीस असं वक्तव्य करत आहेत. उलट केंद्रसरकारच्या अशा दरवाढीमुळे उद्या पेट्रोल १०० रुपये लिटर झाले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये," असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला. यावेळी त्यांनी वीज दराबाबतही भाष्य केलं. वीज दराबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांची ४५ हजार कोटीची थकबाकी होती, त्यातील केवळ १५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरायचे आहेत. ३० हजार कोटी रुपये माफ केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. वीज कंपन्या अडचणीत असतानाही ३० हजार कोटी रुपये माफ करून अडचणीत असलेल्या जनतेला राज्य सरकारने आधार दिला असल्याचं ते म्हणाले.
सेलिब्रिटींना ट्वीट करण्याचा अधिकार"सेलिब्रेटींनी काय ट्विट् करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. आपल्याला घटनेने स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे.त्याबद्दल आम्हाला टिप्पणी करण्याची गरज नाही. उलट एवढं आंदोलन पेटलेले असतानाही केंद्रसरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही," असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री बसणार का?"काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्ताव असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता अशा बातम्यात काहीही तथ्य नसते. महाविकास आघाडी एक वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली तेव्हा सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या तीनही नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतलेले आहेत. ते संपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आम्ही करतोय. प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात बाकीच्यांनी चर्चा करण्याचे कारण नाही," असेही अजित पवार म्हणाले. एल्गार परिषदेत बोटचेपी भूमिका नाहीएल्गार परिषदेत बोटचेपी भूमिका घेतल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला असून यावर बोलताना सरकार बोटचेपी भूमिका घेणार नाही. सरकार कठोर पावले उचलून पुढे चालले आहे. कोरोनाच्या काळात एल्गार परिषदेबाबत काय भूमिका घेतली ते आपण पाहिले आहे. एल्गार परिषदेत जे झाले त्याबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला असल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. ... तर विचार झाला पाहिजे"मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला असल्याचा प्रश्न विचारला असता ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. काय सूचना करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी जरी सरकारला सांगितले असले तरी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ त्यावर चर्चा करेल आणि पुढे कसे जायचे ते ठरवतील. मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल असे सांगतानाच मशीनने पेपरलेस काम होते म्हणून तो पर्याय आला. परंतु देशाच्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका मशीनद्वारे होतात, इतरही मशीनद्वारे होतात. मात्र त्यात कुणाला शंका वाटत असेल, त्रुटी राहिलेली दिसत असेल, नवीन तंत्रज्ञान आलेले असेल आणि त्यातून पारदर्शकता निर्माण करता येत असेल तर त्याचा विचार झाला पाहिजे," असेही अजित पवार म्हणाले.