शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

“राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी मंद गतीचे झालेत; राजभवनात एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल”

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 24, 2021 7:24 AM

Shivsena Target Governor Bhagat Singh Koshyari: गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल असाही टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे?१२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली असती तर या कोरोना संकट काळात त्या सदस्यांना अधिक झोकून देऊन काम करता आले असतेसहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे.राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे.

मुंबई - सध्या प. बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत असतात. प. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड हे अती वेगवान तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? ‘सामना’ चित्रपटातील ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे अशी टीका सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने(Shivsena) भाजपा(BJP) आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Governor Bhagatsingh Koshyari) यांच्यावर केली आहे.

तसेच राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. ‘तौकते’ चक्रीवादळात नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी ‘मऱ्हाटी’ जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल असाही टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे काल मुंबई किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौकते चक्रीवादळाचा तडाखा त्या फाईलला बसला. वादळलाटा राजभवनात शिरल्या व फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही. आता तर फाईलचे प्रकरण गूढ व रहस्यमय होत चालले आहे.

कारण ही १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली ‘यादी’ असलेली फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, ‘साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?’ त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.

१२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली असती तर या कोरोना संकट काळात त्या सदस्यांना अधिक झोकून देऊन काम करता आले असते, पण या १२ जागा सहा महिने रिकाम्या ठेवून राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले आहे. आमदार नियुक्तीबाबत विशिष्ट कालावधीतच निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद नाही. यामुळे राज्यपाल यावर निर्णय घेत नाहीत, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा वकिली पॉइंट भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी काढला, पण त्या ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ला काडीचाही अर्थ नाही.

उलट या सारवासारवीत राज्यपालांचीच नियत उघडी पडत आहे. निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असादेखील होत नाही की सहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे.

राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे.

या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱ्यांवर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही.

१२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे. उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे. राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे? या न्यायालयीन ताशेऱयास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे. महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल, असे कोणीही वागू नये. महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये. ज्येष्ठांचा व पाहुण्यांचा आदर करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. पण ‘भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी’ हेसुद्धा आमचे संतसज्जन आम्हाला सांगून गेले आहेत.

टॅग्स :bhagat singh koshyariभगत सिंह कोश्यारीShiv SenaशिवसेनाBJPभाजपा