"आम्हाला कोर्टात जाण्यास भाग पाडू नये", संजय राऊतांचा इशारा

Sanjay Raut : केंद्राने राज्यपालांना परत बोलवावे, अशी मागणीही संजय राऊत यांनी केली.

ठळक मुद्देसंजय राऊत यांनी देशात सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांपासून ते अगदी शरजील उस्मानीने केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचाही यावेळी समाचार घेतला.

नाशिक : राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ उमेदवारांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपविली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये अस्वस्थता आहे. यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. राज्यपालांनी आम्हाला कोर्टात जाण्यास भाग पाडू नये, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. ते नाशिकमधील एका कार्यक्रमात बोलत होते.

"राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. मात्र, राज्यपाल घटनाबाह्य वागत आहेत. १२ आमदारांची नियुक्ती राजकीय नाही. राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नाहीत. त्यांनी आम्हाला कोर्टात जाण्यास भाग पाडू नये", अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी  यांच्यावर निशाणा साधला. तसेच, केंद्राने राज्यपालांना परत बोलवावे, अशी मागणीही संजय राऊत यांनी केली.

याचबरोबर, संजय राऊत यांनी देशात सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांपासून ते अगदी शरजील उस्मानीने केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचाही यावेळी समाचार घेतला. 'उस्मानी घाण उत्तर प्रदेश मधून आली, योगी आदित्यनाथ यांनी तिकडेच थांबवली असती तर असे घडले नसते. सध्या तो अलिगढमध्ये आहे आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मदत करावी', असे स्पष्ट संजय राऊत यांनी मांडले.

याशिवाय, केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलन गंभीरपणे घेत नसल्याचा आरोप करत शेतकरी हिंसक बनण्याची वाट पाहत आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. हे सरकार अहंकारी असून बहुमताचा अहंकार योग्य नाही, असे सांगत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. तसेच, भविष्यात आणखी काही लाख नागरिक हे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रस्त्यावर येतील, असेही संजय राऊत म्हणाले.

दरम्यान, राज्यपाल कोट्यातून भरावयाच्या विधान परिषदेतील १२ जागा सध्या रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने त्यासाठी नावांची शिफारस राज्यपालांना केली आहे. सर्व बाजूनं विचार करून आणि नियम-अटींचे पालन करून सरकारने ही नावे पाठवली आहेत. मात्र, नावांची शिफारस करून दोन महिने उलटल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे नेते संतापले आहेत. राज्यपालांनी आमचा अंत पाहू नये, असा इशारा कालच अजित पवार यांनी या संदर्भात बोलताना दिला होता.

काय म्हणाले  होते अजित पवार ?
राज्यपाल हे महत्त्वाच्या पदावर बसलेले आहेत. त्यांनी आता याबाबतीत अंत पाहू नये. लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. विधान परिषदेसाठी नावांची शिफारस करताना महाविकास आघाडी सरकाने सगळे नियम, अटी पाळल्या आहेत. मंत्रिमंडळात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री महोदयाच्या सहीने १२ नावांचे पत्र लिहिले आहे. पूर्ण बहुमत आहे. सभागृहात १७१ आमदारांचे बहुमत सिद्ध झाले आहे. एवढं सगळं असतानाही ज्यांनी अंतिम निर्णय घ्यायचा, ते सही करत नाही, असे म्हणत अजित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.  तसेच, आता आम्हाला कधीतरी त्यांना भेटावे लागेल. किती वेळ थांबायचे हे विचारावे लागेल. नियुक्तीचा अधिकार त्यांचा असला तरी त्याला काही काळवेळ, मर्यादा आहेच ना,' असेही अजित पवार म्हणाले होते.