पुणे : सरकार नोकरी देत नसेल तर निदान बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी पुण्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.
याबाबत मनसेने म्हटले आहे की, गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक प्रमाण असलेली बेकारी २०१७-१८ या वर्षात असल्याचा धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. १९७२-७३ च्या दुष्काळानंतरचा हा बेरोजगारीचा उच्चांक असल्याचा बोललं जात आहे. केंद्र आणि राज्याकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या ‘मेक इन’ आणि ‘स्टार्ट अप’ योजनांचा फुटणार फुगा त्यामुळे वाढत जाणारी बेरोजगारी त्याच बरोबर जाणवणारी मंदी सदृश्यता या पार्श्वभूमीवर सरकारने नोकऱ्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत.
या उलट शासनाच्या तिजोरीतील खडखडाट लपवण्यासाठी विविध युक्त्या सरकारकडून योजण्यात आल्या. थेट नियुक्त्या बंद करून खाजगी कंत्राटदारांकडून भरती करून युवक-युवतींच आर्थिक शोषण सरकारने करण्यास सुरुवात केली या सार्‍याच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षपासून नोकऱ्या देणार नसाल तर "बेरोजगार भत्ता द्या" आणि तो देताना "भीक म्हणून देऊ नका,तर हक्काचा द्या". "शासनाच्या किमान वेतन कायद्याप्रमाणे द्या" अशा मागण्या केल्या.
देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्कयांवर गेल्याचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. त्याच प्रमाणे गेल्या वर्षात १ कोटी हुन अधिक नागरिकांनी रोजगार गमावल्याचा अहवाल "स्टेट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी" चा अहवाल सांगतो, आणि हे वास्तव समाजातून प्रतिबिंबीत होत आहे. एवढंच नाही तर गृहखात्याकडे नोकरी संदर्भातील फसवणुकीच्या तक्रारीचा अभ्यास केला तरी बेकारीची समस्या लक्षात येऊ शकते. म्हणूनच अधिक वेळ न घेता सरकारने त्वरित किमान वेतना नुसार शैक्षणिक पात्रता निहाय बेरोजगार भत्ता सुरु करावा असे मनसेने म्हटले आहे.