अधिवेशनातील गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि सोनिया गांधी यांच्यात महत्वपूर्ण बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2021 06:13 PM2021-08-11T18:13:41+5:302021-08-11T18:14:44+5:30
Loksabha speaker Om Birla call meeting: बैठकीत नरेंद्र मोदी, अमित शहा, सोनिया गांधी यांच्यासह विविध पक्षातील नेते उपस्थित होते.
नवी दिल्ली: पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गदारोळानंतर बुधवारी लोकसभेची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची बैठक बोलावली. संसदेतील कार्यवाही सुरळीत चालवण्यासाठी विरोधकांसोबत एकमत करणे, हा या बैठकीचा उद्देश आहे. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी उपस्थित होते.
वरील नेत्यांशिवाय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, द्रमुकचे TR बालू, अकाली दलचे सुखबीर सिंह बादल, YSRCP चे मिथुन रेड्डी, बीजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा, JDU चे राजीव रंजन सिंह लल्लन, BSP चे रितेश पांडेय आणि तेलंगाणा राष्ट्र समितीचे नामा नागेश्वर रावदेखील उपस्थित होते.
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि जनता के कल्याण तथा उनके अभावों को दूर करने के लिए भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करें।#MonsoonSessionpic.twitter.com/odhLGgP122
— Om Birla (@ombirlakota) August 11, 2021
संसदेच्या मर्यादा पाळायला हव्या
या बैठकीत ओम बिर्ला यांनी चांगली चर्चा आणि संवाद होण्यासाठी विरोधकांना अपील केली. पुढे ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे काही खासदारांचे संसदेत वर्तन होते, ते योग्य नव्हते. संसदेची मर्यादा राखायला हवी. सर्व पक्षांनी याबाबत विचार करावा. बैठकीनंतर मीडियाशी बातचीतमध्ये बिर्ला यांनी संसदेतील कार्यवाहीवर नाराजी व्यक्त केली. संसदेत जबाबदारीचे काम असते, त्यामुळे काही मर्यादा पाळायला हव्या. कागद फाडणे, फलक दाखवणे आणि घोषणा देणे, ही संसदेची परंपरा नाहीस, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
फक्त 21 तास 14 मिनीट काम झाले
बिर्ला यांनी पुढे सांगितले की, 19 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली होती. यादरम्यान झालेल्या 17 बैठकांमध्ये फक्त 21 तास 14 मिनीटे काम झाले. या काळात OBC संबंधित 127 व्या संशोधनासह एकूण 20 विधेयके मंजुर करण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली.