- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन दीड वर्ष उलटून गेले. अद्याप विविध महामंडळांवरील नेमणुकांचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. यासाठी टोकाचा आग्रह धरणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमोर मांडल्याचे समजते.
या दोन नेत्यांमध्ये साखर कारखान्यांचे प्रश्न आणि महामंडळावरील नियुक्त्या या दोन प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली. साखर कारखान्यांवर ऊस आल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसांत शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे द्यावे लागतात. त्यानंतर साखर तयार होणे आणि ती बाजारात विक्रीसाठी नेणे, यात काही काळ जातो. सध्या साखरेला देशात उठावच नाही. अनेक कारखान्यांमध्ये साखर पडून आहे. त्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी घ्यावे लागलेले कर्ज आणि साखर पडून राहिली राहिल्यामुळे होत असलेले नुकसान, यातून कशा पद्धतीने मार्ग काढायचा यावर बैठकीत चर्चा झाली.
यासंदर्भात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विचारले असता ते म्हणाले, आमची बैठक झाली. साखर कारखान्यांच्या संदर्भात गांभीर्याने चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि आम्ही यावर तोडगा काढू. महामंडळावरील नियुक्त्यांचा प्रश्न यापूर्वी समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्यानुसार पुणे आणि नाशिकची काही महामंडळे राष्ट्रवादीला देण्यात आली होती. मुंबईत काँग्रेस आणि शिवसेनेचे आमदार जास्त असल्यामुळे तेथील महामंडळे त्यांना द्यावीत, असा तोडगाही त्या बैठकीत काढण्यात आला होता.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेनेचे नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री अनिल परब, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण या सगळ्यांची त्याला मान्यता होती. मात्र बैठक संपत असताना उपमुख्यमंत्री आले आणि त्यांनी मुंबईच्या महामंडळासाठी आग्रह धरला. हे होत नसेल तर काहीच करू नका, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे या विषयावर पुढे बैठकच झाली नाही. ही बाब शरद पवार यांच्या कानावर घालण्यात आल्याचे समजते. महामंडळासारखे विषय फार काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. जास्त ताणत गेलो तर विषय तुटत जातात. ते होऊ नये म्हणून लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावेत. दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे, अशीही चर्चा बैठकीत झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
माध्यमांसमोर विषय मांडण्यावर चर्चा शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या बैठकीत मंत्र्यांमधील समन्वय हा विषय चर्चेला आल्याचे समजते. मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे ज्या पद्धतीने माध्यमांसमोर विषय मांडतात, त्याविषयी पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. ज्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांनी आपापल्या विषयापुरते बोलावे, याला शरद पवार यांनीदेखील सहमती दर्शविल्याचे वृत्त आहे.