भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे निर्णय देखील असेच नजरचुकीने घेतले गेले असावेत, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी लगावला आहे. केंद्र सरकारने विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजाच्या दरात कपात केली. त्यानंतर लगेचच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही कपात मागे घेतल्याचं नमूद केलं होतं. यावर जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे निशाणा साधला आहे. "नोटाबंदीपासून निवडणुका असलेल्या राज्यात प्रथम लसीकरणाच्या आश्वासनापर्यंत, भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. आज पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती झाली असून कोट्यवधी ठेवीदारांची केंद्रसरकारने थट्टा केली आहे," असा थेट आरोपही प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
काय होता निर्णय?अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी जारी झालेल्या आदेशानुसार, छोट्या योजनांवरील व्याज दर १.१० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते, १ एप्रिल २०२१ म्हणजेच आजपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. यात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडात (Public Provident Fund) गुंतवणूक करणाऱ्यांना सरकारनं धक्का देत व्याज दरात ७० बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. पीपीएफचा व्याजदर ७.१ टक्के होता. परंतु केंद्राच्या निर्णयामुळे तो ६.४ टक्क्यांवर आला होता. मात्र आता पूर्वीप्रमाणेच ७.१ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. पाच वर्षांच्या नॅशनल सेविंग्स स्कीमवरील (National Savings Certificate) व्याजदरातही ९० बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती. आधी गुंतवणुकीवर ६.८ टक्के व्याज मिळायचं. हे व्याजदर आता कायम राहणार आहे.
सुकन्या समृद्धी योजनेतही कपात केली होतीमुलींचं शिक्षण आणि त्यांच्या लग्नासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या (Sukanya Samriddhi Yojana) व्याजदरातही कपात करण्यात आली होती. यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना ७.६ टक्के व्याज मिळतं होतं, परंतु हे व्याजदर ६.९ टक्के होणार होतं, मात्र आता या योजनेच्या व्याजदरातही कोणता बदल होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) या घडीलाही ७.४ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. मासिक उत्पन्न खात्यावर (Monthly Income Account) ६.६ टक्के व्याजदर कायम राहील. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (NSC) ६.८ टक्के व्याजदरही जैसे थे आहे.