नंदिग्राममधील निकालाला ममता बॅनर्जींनी हायकोर्टात दिले आव्हान, आज होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2021 08:25 AM2021-06-18T08:25:23+5:302021-06-18T08:26:51+5:30
Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममधील निकालाला कलकत्ता हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे. आता या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
कोलकाता - पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दीड महिन्याचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप तेथील राजकीय शह-काटशहांची मालिका अद्याप संपलेली नाही. आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममधील निकालाला कलकत्ता हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे. (Mamata Banerjee) आता या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला निवडणुकीत २०० हून अधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी नंदिग्राममध्ये शुभेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा पराभव केला होता. मात्र या निकालावरून ममता बॅनर्जी सातत्याने आरोप करत आहेत. (Mamata Banerjee challenges Nandigram verdict in HC, attention to today's hearing)
२ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले होते की, नंदिग्रामच्या जनतेने दिलेल्या कौलाचा मी स्वीकार करते. मात्र मतमोजणीदरम्यान, झालेल्या गडबडीविरोधात त्या कोर्टात जाणार आहेत. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही मॅनिपुलेशन करण्यात आले, अशा माहिती माझ्याजवळ आहे, त्याबाबत मी खुलासा करणार आहे. पश्चिम बंगालमधील नंदिग्राम मतदारसंघात मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासून शुभेंदू अधिकारी आघाडीवर होते. मात्र १६ व्या फेरीत ममता बॅनर्जी यांनी आघाडी घेतली. मात्र अखेरच्या फेरीमध्ये बाजी पलटून शुभेंदू अधिकारी यांनी निर्णायक आघाडी घेतली होती. त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते.
ममता बॅनर्जी या निकालाविरोधात कोर्टात जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात होती. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करणारे शुभेंदू अधिकारी सध्या पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्ये विरोधीपक्षनेते आहेत. हल्लीच यास चक्रिवादळानंतर पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या दौऱ्यावेळी झालेल्या वादाचे कारणही शुभेंदू अधिकारी हेच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बैठक ही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये व्हायला पाहिजे.त्यात विरोधीपक्षनेत्याचे काही काम नाही, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे होते. मात्र अन्य राज्यांमध्येही अशा प्रकारची प्रथा आधीपासूनच चालत आली आहे, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले.