शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

Maratha Reservation: "१०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या!",अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे मागणी  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2021 11:04 PM

Maratha Reservation: देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे.

मुंबई -  मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत 'देर आये दुरुस्त आये' आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे. कारण मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

टॅग्स :Ashok Chavanअशोक चव्हाणMaratha Reservationमराठा आरक्षणCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय