मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. (Maratha Reservation ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्ष रद्द झाल्यानंतर आता राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्षातील भाजपाच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. ( Nilesh Rane Criticize Sharad Pawar for Maratha Reservation )
दरम्यान, आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपाचे नेते आणि माजी खासदार निलेश राणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं त्याकरिता कधी पवार साहेबांचे अदृश्य हात जाणवले नाहीत, पण मराठ्यांना आरक्षण मिळूच नये याकरिता अनेक वेळा त्यांची भूमिका जाणवली. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचे सगळ्या बाजूने तीन तेरा वाजवले, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला जे नाकारले त्याची भरपाई राज्य सरकार करणार असे सांगणाऱ्या अजित पवारांवरही निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले की, अगोदरच्या नियुक्त्या अजून केल्या नाहीत आणि म्हणे सर्वतोपरी भरपाई करणार. आज पर्यंत कशाची वाट बघत होते? मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे राज्यातच मिळाले असते तर हा विषय एवढा ताणला नसता. अजित पवारांना कायदा कळतो का?? एवढा पुळका समाजाचा होता तर सुप्रीम कोर्टाच्या तारखेपर्यंत का थांबलात?? असा सवालही निलेश राणे यांनी विचारला.
राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला.
गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत न्यायालयानं समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावल्या. मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असा काहीसा दिलासा न्यायालयानं दिला. राज्य सरकारनं केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं.