मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्रातीलराजकारण ढवळून निघाले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आग्रही असलेले संभाजीराजे छत्रपती यांनी या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने आजच्या सामनामधील अग्रलेखातून महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे, आता मराठा आरक्षणासाठी मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल, असे आवाहन शिवसेनेने मराठा समाजाला केले आहे.
सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. मात्र आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्ट्या पीछेहाटीस लागला आहे. म्हणूनच या समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाची पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. मात्र शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या स्वाभीमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नही, हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल, असे आवाहन सामनामधील अग्रलेखातून करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एकतर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच खासदारकीचा राजीनामा देऊ, बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर स्वतंत्र पक्षही काढू असे सूतोवाचही केले आहेत. संभाजी राजे मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील अनेक नेत्यांना भेटले आहेत. त्यांच्यासोबतच्या चर्चेत त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. छत्रपतींच्या भूमिकेला कुणाचाही विरोध नाही. पण महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा आणि घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबतचा असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासह राज्यपालांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकरात लवकर सोडवावा, अशी विनंती केली. मराठा आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सरकार शर्थ करत असले तरी आता निर्णय पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपतींनाच घ्यायचा आहे. महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण प्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे. ही धडकच निर्णायक ठरेल, असा सल्ला सामनाच्या आजच्या अग्रलेखातून मराठा समाजाला देण्यात आला आहे.
१९५६ च्या जुलै महिन्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची धडक मारण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी सत्याग्रही दिल्लीत पोहोचले होते. मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा त्यासाठीच हा लढा होता आणि दिल्लीश्वर महाराष्ट्रावर अन्याय करत राहिले. तेव्हा दिल्लीश्वर महाराष्ट्रावर अन्याय करत राहिले. तेव्हा दिल्लीवर धडक मारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजेच्या प्रचंड गर्जनांनी संपूर्ण दिल्ली हादरून गेली होती. त्यावेळी जाग मराठा आम जमाना बदलेगा आणि दो कवडी के मोल मराठा बिकनेको तैयार नही ही ओळ शाहिरांच्या मुखातून निघाली की टाळ्यांचा कडकडाट होई. संयुक्त महाराष्ट्राचा तिढा जसा दिल्लीत पडला होता. तसाच मराठा आरक्षणाचा तिढाही दिल्लीच पडला आहे. आता हा तिढा दिल्लीनेच सोडवावा.
मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नही, हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल, असा सल्लाही सामनामधून देण्यात आला.