नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सपा, बसपा, काँग्रेस सत्तेत परतण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(AIMIM) चे प्रमुख असदुद्दीन औवेसी उत्तर प्रदेशात मुस्लिम-ओबीसी समीकरण बनवण्याची रणनीती आखत आहेत. औवेसी यांच्या यूपी मिशनमध्ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. ज्यांच्या मदतीने लहान-लहान घटकांना एकत्रित करत एक मोठी राजकीय शक्ती निर्माण करण्याचं स्वप्न पाहत आहेत.
असदुद्दीन औवेसी यांनी बुधवारी लखनऊमध्ये ओम प्रकाश राजभर यांची भेट घेतली, राजभर यांनी अलीकडेच ओबीसी समुदायाच्या ८ संघटनांना एकत्र घेत भाजपाविरोधात संकल्प मोर्चा नावाने आघाडी बनवली आहे. या आघाडीत ओम प्रकाश राजभर यांची सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाह यांची अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल यांची अपना दल, प्रेमचंद्र प्रजापती यांची भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान यांची जनता क्रांती पार्टी आणि बाबू राम पाल यांची राष्ट्र उदय पार्टी यांचा समावेश आहे.
AIMIM हेदेखील या आघाडीचा प्रमुख घटक बनू शकतो, कारण राजभर यांच्यासोबत औवेसींनी बिहारमध्ये नशीब आजमावून पाहिलं आहे. ज्यात औवेसी यांच्या पक्षाला ५ जागा मिळाल्या. औवेसी म्हणाले की, आम्ही दोघं एकसाथ बसलो आणि ओम प्रकाश राजभर यांच्या नेतृत्वात उभे राहून काम करू, इतकचं नाही तर सपापासून वेगळे झालेले प्रगतीशील समाजवादी पाटीचे अध्यक्ष शिवपाल यादव यांच्यासोबतही आघाडी करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे हे स्पष्ट आहे की, औवेसी यावेळी ओबीसी-मुस्लिम समीकरण बनवून उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक रणांगणात मोठा प्लॅन घेऊन उतरत आहेत.
उत्तर प्रदेशात ५२ टक्के ओबीसी मतदार
उत्तर प्रदेशात सरकारी आकडेवारीनुसार मागासवर्गीय समाजाची ठोस मतदारसंख्या नाही, मात्र एका अंदाजानुसार यूपीत सर्वात जास्त मागासवर्गीय(ओबीसी) आहेत. जवळपास ५२ टक्के मागासवर्गीय मतदारांमध्ये ४३ टक्के मतदान गैर यादव बिरादरीचं आहे, जो कोणत्याही पक्षाचा पारंपारिक मतदार नाही, इतकचं नाही तर मागासवर्गीय मतदार कधीही सामुहिकरित्या कोणत्या पक्षाला मतदान करत नाहीत.
उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात मागासवर्गीयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जवळपास ५० टक्के मतदान ज्या पक्षाला मिळेल त्याची सत्ता राज्यात येईल. २०१७ च्या विधानसभेत आणि २०१४, २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मागासवर्गीयांचा चांगला पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे केंद्र आणि राज्यात भाजपाची सत्ता मजबूत झाली, तर २०१२ रोजी सपाने ओबीसी समुदायाच्या जीवावर राज्यात सत्ता काबीज केली होती, तर २००७ मध्ये मायावती यांनीही दलितांसोबत मागासवर्गीयांना एकत्र घेत राज्यात सत्ता मिळवली होती.