संजय राऊतांनी 'पायरी' दाखविल्यानंतर नाना पटोले संतापले; म्हणाले, 'आमच्या टेकूवर ठाकरे सरकार'

Nana patole Warn Shivsena leader Sanjay Raut: संजय राऊतांनी काही दिवसांपूर्वी युपीएचे अध्यक्षपद शरद पवारांकडे देण्याचे वक्तव्य केले होते. यावरून राज्यात काँग्रेस आणि शिवसेनेत ठिणगी पडली आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी (Sanjay raut ) युपीएवरून वक्तव्ये केल्याने काँग्रेस आणि शिवसेनेत ठिणगी पडली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राऊत काय शरद पवारांचे प्रवक्ते आहेत का, तर सचिन सावंतांनी राऊतांचा युपीएशी काय संबंध असे प्रश्न विचारले होते. यावर राऊतांनी युपीए हा राष्ट्रीय स्तरावरील विषय राज्य स्तरावरील, जिल्हास्तरावरील नेत्यांनी यावर बोलू नये, असे सुनावले होते. या वक्तव्यावरून पटोले (Nana Patole) संतापले आहेत. (Shivsena in power with help of Corngress, will complaint against Sanjay raut to CM Uddhav Thackreay: Nana Patole)

संजय राऊत उठसूट काँग्रेसविरोधात बोलत असतील तर आम्हालाही विचार करावा लागेल, राज्यातील ठाकरे सरकार काँग्रेसच्या टेकूवर अस्तित्वात आलेय, हे शिवसेनेने लक्षात ठेवावे असा इशारा दिला आहे. तसेच राऊतांनी युपीएसाठी शरद पवारांची वकीली बंद करावी असेही बजावले आहे. भिवंडीत नाना पटोले बोलत होते. 

संजय राऊतांनी काही दिवसांपूर्वी युपीएचे अध्यक्षपद शरद पवारांकडे देण्याचे वक्तव्य केले होते. यावरून राज्यात काँग्रेस आणि शिवसेनेत ठिणगी पडली आहे. राऊत पवारांची वकीली करत आहेत, यावरून पवार राष्ट्रवादीत आहेत की शिवसेनेत हे तपासावे लागेल असा टोला पटोलेंनी लगावला. लवकरच राऊतांची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले. 

संजय राऊत काय म्हणालेले? 
संजय राऊत हे शरद पवारांचे प्रवक्ते असू शकतात. शरद पवार हे राष्ट्रीय नेते आहेत. युपीएवर बोलायला युपीएमध्ये आसावेच लागते असे काही नाही. युपीए हा राष्ट्रीय विषय आहे, असे राऊत यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या टीकेवर उत्तर दिले आहे.राष्ट्रीय स्तरावर एका मजबूत विरोधी आघाडीची स्थापना होणे गरजेचे आहे. हे ज्या राज्यस्तरीय नेत्यांना कळत नाही त्य़ांनी कृपा करून बोलू नये. या विषयावर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी बोलले तर ठीक, ते देखील यावर चिंतन करत आहेत, असे प्रत्यूत्तर संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी काँग्रेसच्या (Congress) राज्यातील नेत्यांना दिले होते.