बिहारमध्ये जर कुणी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शनं किंवा आंदोलन केलं तर नागरिकांवर मोठी नामुष्की ओढावू शकते. नितीश कुमार (Nitish Kumar) सरकारने मंगळवारी एक अजब फर्मान जारी केले आहेत. राज्यात कुणी सरकार विरोधात निदर्शनं केली तर पोलिसांकडून अशा व्यक्तीच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रात नकारात्मक शेरा दिला जाणार आहे.
बिहारचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) एसके सिंघल यांच्यावतीनं जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सरकारी कंत्राट, सरकारी नोकरी, हत्यार बाळगण्याचा परवाना आणि पासपोर्टसाठी नागरिकांना पोलिसांकडून सत्य पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असल्याचं नमूद केलं आहे. राज्यात सरकार विरोधी निदर्शनं आणि आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यामुळे पोलीस ठाण्यात एखाद्याविरोधात चार्जशिट दाखल झाली असेल तर त्या व्यक्तीच्या सत्य पडताळणी प्रमाणपत्रात त्याच्याविरोधातील गुन्ह्याचा उल्लेख असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
बिहार पोलिसांच्या या नव्या आदेशानुसार राज्यातील कोणताही व्यक्ती जर विधी व्यवस्थेचं नुकसान, निदर्शनं, चक्काजाम, रास्तारोको इत्यादी घटनांमध्ये सामील होऊन कोणत्याही गुन्ह्याला कारणीभूत ठरला असेल आणि त्याविरोधात पोलीस ठाण्यात आरोप पत्र दाखल करण्यात आलं असेल तर याचा उल्लेख संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रात केला जाणार आहे. यामुळे संबंधित व्यक्तींना गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागू शकतं. या आदेशामुळे सरकार विरोधी निदर्शनं करणाऱ्यांविरोधात जर गुन्हा दाखल झाला तर अशांना सरकारी नोकरी किंवा कोणतंही सरकारी काम मिळू शकणार नाही.
४० जागा मिळालेले मुख्यमंत्री डरपोक: तेजस्वी यादवनितीश कुमार सरकारच्या या आदेशावर विरोधीपक्ष नेते तेजस्वी यादव यांनी जोरदार हल्ला केला आहे. नितीश कुमार अशा निर्णयांतून हिटलर आणि मुसोलिनी या हुकूमशहांनाही आव्हान देत आहेत, अशी घणाघातील टीका यादव यांनी केली आहे. तेजस्वी यादव यांनी नितीश कुमार सरकारच्या आदेशाची प्रत ट्विट करत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
"मुसोलिनी आणि हिटलरला आव्हान देणाऱ्या नितीश कुमार यांनी राज्यात कुणीही लोकशाहीच्या अधिकाराखाली त्यांच्याविरोधात आंदोलन केलं तर अशांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. म्हणजे हे लोक नोकरी पण देणार नाहीत आणि सरकारविरोधात निदर्शनं देखील करू देत नाहीत. फक्त ४० मतदार संघात निवडणून आलेल्या पक्षाचे बिचारे मुख्यमंत्री खूप डरपोक आहेत" असं ट्विट तेजस्वी यादव यांनी केलं आहे.