नवी दिल्ली- राफेल प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयानं राफेल प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शविली असून, याप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून लावला.राफेल डीलवरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधकांनी लक्ष्य केले. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड झालं आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खुली चर्चा करावी, असं ओपन चॅलेंज राहुल गांधींनी मोदींना दिलं आहे. राफेलमध्ये घोटाळा झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंच आता स्पष्ट केलं आहे.आता कोर्टानंच सांगितलंय, चौकीदार चोर है.... त्यामुळे मोदींनी खुल्या चर्चेचं माझं आव्हान स्वीकारावं, असंही राहुल गांधी म्हणाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी राफेल प्रकरणावर उत्तर देताना न्यायालयावर विश्वास नाही का, असं म्हटलं होतं. आता त्याच सर्वोच्च न्यायालयानं मोदींना राफेल प्रकरणात मोठा झटका दिला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते सुरजेवाला ट्विट करत म्हणाले, मोदींनी सत्यापासून कितीही पळ काढला तरी आज ना उद्या ते समोर येईलच. राफेल घोटाळ्यातील एक एक साखळी हळूहळू उघडतेय. आता कोणताही गोपनीयतेचा कायदा नाही. ज्याच्या पाठीमागे मोदी लपू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाचा हा सिद्धांत कायम ठेवला आहे. मोदींनी राफेल घोटाळ्याचा खुलासा करणाऱ्या पत्रकारांना सरकारी गोपनीयता कायद्याची भीती घातली आहे. त्यामुळे मोदींनी आता चिंता करू नये, चौकशी तर होणारच आहे, असंही सुरजेवाला म्हणाले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर राफेल डील प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शविली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तर कोर्टात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे वैध असल्याचे म्हटले आहे.दरम्यान, 25 मार्चला सुप्रीम कोर्टात राफेल डीलप्रकरणी सुनावणी झाली होती. यावेळी राफेल डीलप्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्यांनी दस्तावेज अधिकार नसताना मिळवून त्यांचा वापर केला असल्याने न्यायालय त्यांचा विचार करू शकत नाही, असे प्रतिपादनही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले होते.