खासदार अमोल कोल्हेंच्या विधानावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद; मराठा समाजाला OBC मध्ये घेण्यास विरोध

ओबीसी समाजाने मोठे मन दाखवावे म्हणजे काय करायचे? आपल्या भूमिकेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात गैरसमज पसरत आहे. मराठा समाजाने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागू नये अशी ठाम भूमिका मदने यांनी मांडली.

ठळक मुद्देओबीसी समाजाने मोठे मन दाखवावे म्हणजे काय करायचे? खासदार अमोल कोल्हे यांच्या विधानावरुन मराठा आणि ओबीसी समाजात संभ्रममराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात टाकल्यास याचा नक्कीच विरोध करणार

प्रविण मरगळे

मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण द्यावं अशी मागणी काही मराठा संघटनांनी केली आहे. त्याला ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. यातच राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी काही दिवसांपूर्वी ओबीसी समाजानं मन मोठं करावं, त्यामुळे मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण मिळेल असं विधान केले होते. मात्र या विधानावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई सरचिटणीस बबन मदने यांनी खासदार अमोल कोल्हेंच्या विधानाला जोरदार विरोध केला आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी अशाप्रकारे विधान करुन मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बबन मदने म्हणाले की, ओबीसी समाजाने मोठे मन दाखवावे म्हणजे काय करायचे? आपल्या भूमिकेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात गैरसमज पसरत आहे. मराठा समाजाने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागू नये अशी ठाम भूमिका मदने यांनी मांडली.

तसेच मराठा समाजाला जे आरक्षण हवं असेल ते त्यांनी वेगळे मागावे, मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात टाकल्यास याचा नक्कीच विरोध करणार आहोत. डॉ. अमोल कोल्हे स्वत:ओबीसी आहेत परंतु त्यांची भूमिका आम्हाला ओबीसी म्हणून मान्य नाही. मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत. पक्षाचे खासदार असले तरी पदाधिकारी म्हणून त्यांची भूमिका आम्हाला मान्य नाही असं राष्ट्रवादीचे मुंबई सरचिटणीस आणि ओबीसी विजे एनटी समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक बबन मदने यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणास धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरू; OBC संघर्ष सेनेचा ठाकरे सरकारला इशारा

खासदार अमोल कोल्हेयांनी काय म्हटलं होतं?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जे काही योग्य आहे ते करावं, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर चांगले आहे. पण २०११ च्या जगणनेनुसार ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण कमी आहे. तरीही जर वेळ आली तर ओबीसी समाज काळीज मोठं करुन मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण देऊ शकतो. आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सगळ्यांची भूमिका आहे असं राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं होतं.

देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर...

ओबीसीचं म्हणणं आहे आमचं ताट आमच्याकडेच राहू द्या, आमच्या ताटात वाटणी नको, आम्हाला कोणी नको आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यावं पण आमच्या ताटातलं मिळू नये, अशी मागणी ओबीसी समाजातून येत असल्याचं सोशल मीडियातून वाचायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्व मराठा पुढाऱ्यांना विनंती आहे त्यांनी मराठा आरक्षण गुंतागुंतीचा करू नका, ओबीसीमध्ये हिस्सा मागण्याच्या भानगडीत पडू नये, मराठा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. राज्यात मराठा समाज १६ टक्के आहे पण देशभरात केवळ २ टक्के आहे असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

तसेच देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर राज्यात जे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे तेही मिळणार नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने एक स्थगिती दिली म्हणून घाबरु नका, अंतिम सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्ट विचारात घेईल. मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल देईल. राज्यातील ओबीसींच्या मागणीला देशभरातील ओबीसींनी पाठिंबा दिला तर देशभरात आपलं किती तथ्य होतं हे पाहिलं पाहिजे. सुरळीत चाललेलं आंदोलन, मराठा समाजाची मागणी आणि सुप्रीम कोर्ट जे मान्य करण्याच्या परिस्थितीत आहे यामध्ये कोणीही खोडा घालू नका अशी विनंती प्रकाश आंबेडकरांनी सगळ्या मराठा लढाऊ कार्यकर्त्यांना केली आहे.

ओबीसी समाजाचा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

मराठा समाजातील काही संघटनाकडून ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी होत आहे तसे आरक्षण दिल्यास मूळ ५२ टक्के ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण धोक्यात येणार आहे. त्याने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर विकासाच्या प्रक्रियेत आलेल्या ओबीसी समाजाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास रस्त्यावर उतरू असा इशारा आज धनगर समाजाचे नेते आणि ओबीसी संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे.

मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या समाज व्यवस्थेमध्ये नेहमी राज्यकर्ती जमात म्हणून मुख्य भूमिकेत राहिला आहे. शेकडो वर्षांपासून आर्थिक संसाधने ,शेती ,कारखानदारी ,सहकार ,शिक्षण संस्था राजकारण यामध्ये मराठा समाजाने व्यापलेली आहेत. सरपंच पदापासून अलीकडे पर्यंत मुख्यमंत्री पदही मराठा समाजाकडे होते. काही प्रमाणात मराठा समाज मागास राहिला असेल तर त्याला मराठा राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत. आरक्षण मिळाले तरच विकास होईल अशी भूमिका मराठा संघटनांनी घेतली आहे,परंतु आरक्षण म्हणजे 'गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही ,हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. सामाजिक न्यायासह समता प्रस्थापित होण्यासाठी वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देणे हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश आहे असं लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

प्रकाश आंबेडकरांची विनंती, मराठा आरक्षण गुंतागुंतीचं करू नका; देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर…

शिवसेनेच्या 'ऐतिहासिक' दसरा मेळाव्यावर कोरोनाचं सावट; उद्धव ठाकरे 'ऑनलाइन' भाषण करण्याची शक्यता

काय सांगता! सामान्य मुलीच्या बँक खात्यात तब्बल १० कोटी आले अन् तिनं थेट पोलीस स्टेशन गाठले

सूर्यग्रहणाशी डोळे भिडवलेल्या महिलेने सुदृढ कन्येस दिला जन्म; अंधश्रद्धेचे ग्रहण कायमचं सुटलं

लग्न करा अन् मिळवा साडेचार लाख रुपये; ‘या’ देशाच्या सरकारचा अनोखा निर्णय

होऊ दे चर्चा! डॅशिंग तिची अदा, चाहते झाले फिदा; TMC खासदार मिमी चक्रवर्तीचे व्हायरल फोटो पाहा