शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

"सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करत खासगी शाळांमध्ये ५० टक्के फी सवलतीचा वटहुकूम काढा"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 04, 2021 5:25 PM

School Fees News : भाजपा मुंबई प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली ही मागणी.  

मुंबई- कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना सुद्धा खाजगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली करण्याचे सत्र अद्याप थांबले नाही. हे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत ऑनलाइन वर्ग सुरू असल्यामुळे शाळा चालविण्यास कमी खर्च येतो. त्यामुळे खाजगी शाळांनी सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत आता तरी खाजगी शाळांच्या फी मध्ये  ५० टक्के सवलत देणारा निर्णय घेऊन तात्काळ त्याबाबतीतला वटहुकूम काढावा अशी मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.  

कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे.

महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची फी कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 मध्ये सुधारणा करून 50 टक्के फी सवलत द्यावी अशी मागणी आपण सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार केली होती. या संदर्भात अनेक पालक संघटनानी आंदोलन व उपोषण करून सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षण सम्राटधार्जिणे निर्णय घेतले. फी कमी करणे तर सोडाच परंतू सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे काम सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केले नाही असा आरोप त्यांनी केला.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सुद्धा सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करण्यासंदर्भात विचार केला जावा अशी सूचना केली होती. मात्र त्याकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष केले. परंतू आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तात्काळ कायद्यात सुधारणा करावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी केली आहे. 

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्रMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेAtul Bhatkalkarअतुल भातखळकरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय