“मोदी सरकारला भाजप विचारसरणीचे न्यायाधीश हवेत, म्हणून ७ वर्षांपासून पदे रिक्त”
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2021 08:39 AM2021-08-08T08:39:53+5:302021-08-08T08:43:17+5:30
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका करत, न्यायपालिकांमध्ये न्यायाधीशांची पदे न भरण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
“मोदी सरकारला भाजप विचारसरणीचे न्यायाधीश हवेत, म्हणून ७ वर्षांपासून पदे रिक्त”
नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेकविध मुद्द्यांवरून काँग्रेसकडून मोदी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला जात आहे. महागाई, इंधनदरवाढ, पेगॅसस हेरगिरी, कोरोनाची परिस्थिती, कोरोना लसीकरण यांसारख्या विषयांवरून काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी जवळपास दररोज केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत असतात. यातच आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका करत, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदे न भरण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मोदी सरकारला भाजपच्या विचारसरणीचे न्यायाधीश हवे आहेत, असा दावाही केला आहे. (p chidambaram criticised pm modi govt about judge vacancies in high court)
“...म्हणूनच भाजप राहुल गांधींना घाबरते”; काँग्रेसची PM मोदींवर टीका
गेल्या ७ वर्षांपासून उच्च न्यायालय आणि विविध न्यायाधिकरणातील न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्यावरून पी. चिदंबरम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारला भाजप आणि संघाच्या विचारांची माणसे हवी असल्याने अजूनही पदे भरली गेलेली नाहीत. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या १०८० पदांपैकी ४१६ रिक्त आहेत. तसेच विविध न्यायाधिकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत, असा मोठा दावा पी. चिदंबरम यांनी केला आहे.
गेली ७ वर्षे पदे का भरली नाहीत?
केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ७ वर्षे ही पदे रिक्तच असून त्यावर नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. आपल्या देशात या पदांसाठी पात्रता असलेले वकील आणि न्यायाधीशांची कमतरता नाही. असे असताना ही पदे भरण्याची मोदी सरकारची इच्छाच नाही का, अशी विचारणाही पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वीकृत 1080 पदों में से 416 रिक्त हैं।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 7, 2021
न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं।
कई न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष के पद रिक्त हैं! इनमें डीआरटी, एनसीएलएटी, टीडीसैट आदि शामिल हैं।
दरम्यान, काँग्रेसकडून अनेक सरकारी संस्था तसेच अन्य विभागांमध्ये भाजप आणि संघ विचारसरणी असलेल्या माणसांच्या नियुक्त्या केल्या जातात, असा आरोप केला जात असतो. मात्र, प्रथम याचा संबंध न्यायपालिकांमधील नियुक्त्यांबाबत जोडलेला दिसून येतो, असे म्हटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात असते. कॉलेजियमने अनेकांची शिफारस करून पदे भरण्याविषयी केंद्राला सुचवले आहे. तसेच सरन्यायाधीशांनीही अनेकदा याबाबत आपली मते मांडली आहेत.
