- वैभव देसाई
लोकसभा निवडणूक जस जशी जवळ येत आहे. तस तशी राजकारणातली सुंदोपसुंदीही वाढत चालली आहे. राजकारणात कधी काय होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. माजी मुख्यमंत्री आणि कोकणातील वजनदार नेते नारायण राणेंचं राजकारणही काहीसं अशाच पद्धतीचं राहिलंय. दोन वर्षांपूर्वी नारायण राणेंनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपाची वाट धरली. परंतु भाजपा अध्यक्षांनीही कायम त्यांना झुलवत ठेवले. भाजपामध्ये प्रवेश देतो सांगून काँग्रेसमधून बाहेर पडायला लावले आणि नंतर वेगळा पक्ष स्थापन करण्यास सांगितले. त्यानुसार राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापनाही केली. तसेच त्यांना भाजपानं आपल्या कोट्यातून राज्यसभेवरही पाठवले.पण गेल्या काही दिवसांपासून राणे भाजपाच्या शिवसेनेशी जुळवून घेण्याच्या भूमिकेमुळे अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे राणेंनी लोकसभा निवडणूक महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्वतंत्र लढणार असल्याची घोषणा केली होती. 2005मध्ये नारायण राणेंनी काही आमदारांसोबत शिवसेनेला राम राम ठोकत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यावेळीच राणेंचा शिवसेनेतला अध्याय संपला असला तरी शिवसेनेबरोबरचे हाडवैर वेळोवेळी राणेंच्या भूमिकेतून समोर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाला शिवसेनेची गरज आहे. त्यामुळे भाजपा नेते शिवसेनेशी पुन्हा मनोमीलन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच ही बाब नारायण राणेंना खटकणारी आहे. कारण राणेंचं राजकारण हे शिवसेनेच्या विरोधातलं राहिलं आहे.शिवसेनेला असलेला पराकोटीचा विरोध पाहता राणे भाजपापासून वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. मध्यंतरी नारायण राणेंनी कोकणात पवारांची भेट घेऊन याची चुणूकही दाखवून दिली होती. मागील काही दिवसांपासून ते भाजपावर टीका करत सुटले होते. त्यानंतर अमित शाहांनी त्यांना दिल्लीला बोलावून भाजपाच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनामा समितीत स्थान दिले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 सदस्यांची ही जाहीरनामा समिती तयार करण्यात आली असून, त्या समितीमध्ये महाराष्ट्रातून केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि नारायण राणेंना स्थान देण्यात आलं आहे. त्यानंतर राणे शांत झाल्याचं वाटत असतानाच काँग्रेस नेते आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नारायण राणे लवकरच पुन्हा काँग्रेसमध्ये परततील, असं विधान करून राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडवून दिली. त्यामुळे आता राणे राष्ट्रवादी, काँग्रेस की भाजपा कोणत्या पक्षाबरोबर जातात, याकडेच राजकीय जाणकारांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. राणे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री झाले तरीही त्यांची सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही.विशेष म्हणजे कोकणातील राजकीय गणितं ही राणेंच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याचंही बऱ्याचदा पाहायला मिळालं आहे. नारायण राणेंनी मालवण विधानसभा मतदारसंघातून 1990मध्ये पहिल्यांदा आमदारकीची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर त्यांचं कोकणातील वर्चस्व वाढतच गेलं. नारायण राणेंचे कोकणातील वजन पाहता भाजपासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला कोकणातील वरचष्मा वाढवण्यासाठी जनाधार असलेल्या राणेंसारख्या खंबीर नेत्याची गरज आहे. शिवसेनेच्या मंत्री आणि आमदारांबद्दल जनतेमध्ये असलेली नाराजी पाहिल्यास सध्याची कोकणातील परिस्थिती राणे यांच्यासाठी अनुकूल आहे. कोकणाच्या राजकारणात गेली 28 वर्षे नारायण राणे यांचा वरचष्मा राहिला आहे. राणेंनी मराठा आरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न आणि नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली विकासाची कामं ही राणेंसाठी जमेची बाजू आहे. विशेषतः सिंधुदुर्गात नारायण राणेंकडे चांगली वोट बँक आहे. जर शिवसेना-भाजपाची युती झाली नाही आणि राणेंनी भाजपाला पाठिंबा दिल्यास शिवसेनेसाठी कोकणातील विजयाची वाट बिकट होणार आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे विनायक राऊत विद्यमान खासदार आहेत.मागच्या वेळी भाजपा-सेना सोबत असल्यानं विनायक राऊत विजयी झाले होते. परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. तसेच यंदा या मतदारसंघात शिवसेना आणि भाजपामध्येच मुख्य लढत होण्याची चिन्हे आहेत. अशातच स्वतः नारायण राणे रिंगणात उतरले तर मतदारसंघाची बरीच गणिते बदलू शकणार आहेत. काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीकडे कोकणात ताकद असली तरी ती राणेंसाठी नेहमीच फायदेशीर ठरली आहे. राणे ज्या पक्षासोबत जातील, त्या पक्षाला कोकणसहीत संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकसभेपाठोपाठच येत्या विधानसभा निवडणुकीत फायदाच होण्याची शक्यता आहे. शिवाय सत्तेची गणिते काहीशी राणे यांच्यावरही अवलंबून आहेत. त्यामुळेच राज्याच्या राजकारणात अत्यंत अनुभवी नेते नारायण राणे नेमकी काय भूमिका घेतात, हे येत्या काळातच समजणार आहे.