कोलकाता - पश्चिम बंगाल विधानसभेने मंगळवारी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३६९ अन्वये राज्यामध्ये विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पारित केला. सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण २६५ सभासदांपैकी १९६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. ( Legislative Council in West Bengal) तर ६९ सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. (Mamata Banerjee) राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करण्याचे आश्वासन तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यामधून दिले होते. दरम्यान, निवडणुकीनंतर ममता बॅनर्जींनी प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. (Proposal for establishment of Legislative Council in West Bengal passed, 196 members supported)
राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विधानसभेच्या स्थापनेसाठी सभागृहात झालेल्या मतदानावेळी उपस्थित नव्हत्या. दरम्यान, देशामध्ये सहा राज्यांत विधान परिषदा अस्तित्वात आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषदा आहेत. आता विधान परिषदेच्या स्थापनेसाठी विधानसभेने मंजुरी दिल्यानंतर आता त्यासाठी संसदेमध्येही विधेयक पारित करावे लागेल, अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषदेच्या स्थापनेमध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
तत्पूर्वी ममता बॅनर्जी सभागृहात म्हणाल्या की, भाजपाचे आमदार हे शिष्टाचार आणि सभ्यता जाणत नाहीत. विधानसभेमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी झालेल्या गोंधळामुळे हे सिद्ध झाले आहे. २ जुलै रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी भाजपाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली होती. त्यामुळे राज्यपालांना अभिभाषणातील काही भाग वाचून भाषण आटोपते घ्यावे लागले होते. बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारावरून भाजपाचे आमदार घोषणाबाजी करत होते.
तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सभागृहात आपल्या भाषणामध्ये म्हणाल्या की, राज्यामध्ये भाजपा आमदारांनी केंद्रातील भाजपा सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये अडथळा आणता कामा नये होता. मी राजनाथ सिंहांपासून ते सुषमा स्वराज यांच्यापर्यंत अनेक भाजपाच्या नेत्यांना पाहिले आहे. मात्र हा भाजपा वेगळा आहे. हे भाजपा सदस्य संस्कृती, शिष्टाचार, सभ्यपणा जाणत नाहीत. दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानभेचे अधिवेशन २ जुलै रोजी सुरू झाले होते. हे अधिवेशन आठ जुलैपर्यंत चालणार आहे. विधानसभेमध्ये २०२१-२२ साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे.