मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून अनेकविध मुद्द्यांवरून राज्यातील वातावरण ढवळून निघत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशपातळीप्रमाणे राज्यातही तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारमधील घटकपक्षांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या नवी कृषी कायद्यांबाबत राज्य सरकारच्या असलेल्या भूमिकेबद्दल विचारविनिमय करण्यात आला, तसेच पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाला विरोध दर्शवत ते मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (raju shetti demand thackeray govt should withdraw the agriculture bill)
या बैठकीनंतर बोलताना शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारच्या वादात आम्हाला पडायचे नाही. राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मांडलेले कृषी विधेयक मागे घ्यावे. यापूर्वी राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब सरकारने अशाच पद्धतीने विधीमंडळात विधेयके मंजूर करून घेतली होती. मात्र, तिन्ही राज्याच्या राज्यपालांनी त्यावर अद्याप स्वाक्षरी केली नाही, असे नमूद करत मागील आठवड्यात आम्ही शेतकरी संघटनांच्या वतीने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आणि शरद पवार यांना भेटलो होतो, असे शेट्टी म्हणाले.
देशात उद्धव ठाकरेच ‘लय भारी’ कारभारी; लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांमध्ये ठरले नंबर १
राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करावा
अशा प्रकारचे विधेयक मांडू नका, असे सांगूनही त्यांनी हे मांडले. केंद्रीय कायद्यात दुरुस्ती करण्यापेक्षा ते कायदे बाजूला ठेवा व महाराष्ट्राचा स्वतंत्र कायदा करा. जेणेकरून हे तिन्ही कायदे निष्रभ झाले पाहिजे. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून कायदा करावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून केली होती, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
कोरोना नियंत्रणात उत्तर प्रदेशची कामगिरी उल्लेखनीय; PM मोदींनी केली योगींची स्तुती
हे कायदे सरसकट रद्द झाले पाहिजे
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादलेले आहेत. या देशातील धनदांडग्या लोकांसाठी कायदे केलेले आहेत, ते शेतकऱ्यांसाठी नाहीत, अशी आरोप करत, देशभरातील सर्व संघटना एकत्रित येऊन या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत, येत्या २५ जुलै रोजी याला आठ महिने होत आहेत. केंद्र सरकार एवढे असंवेदनशील आहे की, ते आंदोलनाकडे लक्ष देण्यासही तयार नाही. हे कायदे सरसकट रद्द झाले पाहिजे, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
मुकेश अंबानी ‘ही’ कंपनी खरेदी करणार; ३ कोटी व्यवसायिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मेगा प्लान
दरम्यान, विधानसभेत या कायद्याला दुरुस्ती देऊन पटलावर ठेवण्याचे काम केलेले आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. पटलावर ठेवलेले विधेयक तातडीने मागे घेतले गेले पाहिजे, ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे. राज्य सरकारने विधेयक मागे घेतले नाही, तर याविरोधात राज्यात आम्ही तीव्र आंदोलन करून, दिल्लीच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.