मुंबई : देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ती काळाची गरज आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, रविवारी जागतिक लोकसंख्या दिवस होता. त्यानिमित्ताने रामदास आठवले यांनी यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी रामदास आठवले यांनी ही मागणी केली. (ramdas athawale caste base census population statement)
जनगणनेचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडू नये. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत मिळेल, असे रामदास आठवले म्हणाले. तसेच, जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर देशात कोणत्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची माहिती मिळेल. यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. जनगणना आयोगासोबत सुद्धा याबाबत चर्चा करणार आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
याचबरोबर, जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचण्यास मदत मिळेल, असे ते म्हणाले. याचबरोबर, जे लोक आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे, असे म्हणत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. मात्र, सामाजिक न्यायासाठी ही मर्यादा ओलांडली पाहिजे, असेही रामदास आठवले यांनी म्हटले.
लोकसंख्या धोरणावर चर्चादरम्यान, देशातील काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा तयार करण्यावर जोर दिला जात आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये नवीन लोकसंख्या धोरण राबविण्यात येणार आहे. यासाठी दोन्ही राज्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसेच, दोन पेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्याबाबत विचार केला जात आहे. सध्या या विषयाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.