नवी दिल्ली - राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांना निलंबन करण्यात आले आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. याच दरम्यान केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून एक मागणी केली आहे. संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले पाहिजे असं म्हटलं आहे.
खासदार तरीही तसेच वागले तर उर्वरीत कार्यकाळासाठी त्यांना निलंबित केले पाहिजे अशा मागणीचे पत्र आठवले यांनी पंतप्रधान मोदींना पाठवलं आहे. रामदास आठवले यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरूनही याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांच्या पहिल्या चुकीबद्दल एक वर्ष आणि दुसऱ्या चुकीबद्दल संसदीय कार्यकाळापर्यंत निलंबित केले जावे आणि भविष्यात अशा घटना थांबवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणलं गें पाहिजे" असं आठवले यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
"बेकायदेशीर वागणुकीसाठी केवळ अधिवेशनापुरतेच नव्हे तर एका वर्षासाठी निलंबित केले पाहिजे"
रामदास आठवले यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया देताना अशा प्रकारचा कायदा संसदेत तयार व्हायला हवा असं म्हटलं आहे. "खासदारांनी त्यांच्या बेकायदेशीर वागणुकीसाठी केवळ अधिवेशनापुरतेच नव्हे तर एका वर्षासाठी निलंबित केले पाहिजे. यानंतरही ते तसेच वागले तर त्यांना त्यांच्या उर्वरीत कार्यकाळासाठी निलंबित केले पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा संसदेत तयार व्हायला हवा" असं देखील म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
'या' खासदारांना केलं निलंबित
निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू हे कमालीचे नाराज झाले होते. गदारोळ करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. याप्रकरणी नायडू यांनी त्यांच्या निवासस्थानी उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह उच्च पातळीवरील बैठक घेतली होती.
विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या 12 विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी 2 कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
"...तर मनसे मालिकांच्या चित्रीकरणास ठामपणे करेल विरोध"
CoronaVirus News : कोरोनाच्या संकटात एक छोटीशी चूक ठरू शकते 'जीवघेणी', तज्ज्ञांचा खुलासा
खासदार नुसरत जहाँ यांनी पोलिसांकडे मागितली मदत, म्हणाल्या...
काय सांगता? ...म्हणून एका महिन्यात अयोध्येतील जागांचे भाव झाले 'दुप्पट', आता आहे 'एवढी' किंमत