बेरीज वजाबाकीमिलिंद कुलकर्णीबाळासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या ठाकरे कुटुंबातील सदस्य आणि नाशिक जिल्ह्यातील शिवसैनिक यांचा ऋणानुबंध आहे. राज यांनी वेगळी वाट चोखाळली तरी त्यांच्याविषयी शिवसैनिकांना प्रेम आणि आपुलकी आहे. २०१२ मध्ये नेत्यांसह मोठ्या संख्येने शिवसैनिकांनी मनसेचा झेंडा हाती घेतला. विधानसभा निवडणुकीतही मनसेमुळे शिवसैनिकांना आमदार होता आले. ठाकरे कुटुंबीयांनंतर संजय राऊत यांच्याकडे नाशिकची धुरा देण्यात आली. पुढे जाऊन उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु, त्यांच्या काळात धुसफूस वाढली. २०१७ मध्ये अनेकांनी भाजपची वाट धरली. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेकांचे पुनरागमन झाले. याचे श्रेय संजय राऊत यांना दिले जात असले तरी आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निष्ठावंत शिवसैनिक आयारामांमुळे बिथरले. त्यात भर पडली ती सरकार गेल्यानंतरही महाविकास आघाडीत कायम राहण्याच्या पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाची. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामुळे आगामी निवडणुकीत फटका बसू शकतो, अशी भीती शिवसैनिकांमध्ये आहे.फुल्या माारण्याचे उद्योग ठरले कारणीभूतसंजय राऊत यांच्या विश्वासातील लोकांनी पक्षांतर्गत विरोधकांविषयी अफवा पसरविण्याचे प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू केले होते. वर्षा निवासस्थानी, मंत्रालयात किंवा ठाण्यात बैठक सुरू आहे, इतके माजी नगरसेवक तेथे उपस्थित आहेत, अशा अफवा पसरविल्या जात होत्या. संबंधित नेते वॉर्डात, शहरात असत, पण अफवांमुळे त्यांच्याभोवती संशयाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात होते. खुलासे तरी किती वेळा करायचे म्हणून या नेत्यांनी थेट पक्षप्रमुख, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, भाऊसाहेब चौधरी यांच्याकडे नावानिशी तक्रारी केल्याची चर्चा आहे. पण काहीही उपयोग होत नव्हता, उलट अफवांचे प्रमाण वाढले. जामिनावर सुटल्यांनंतरच्या पहिल्या नाशिक दौऱ्यात राऊत यांनी कोणाच्या नावावर फुल्या मारू नका. सगळे निष्ठावंत आहेत, कोणीही पक्ष सोडून जाणार नाही, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली होती. पण तोवर उशीर झाला होता. केवळ तंबी देऊन उपयोग नव्हता, ठोस कारवाईची अपेक्षा या मंडळींची होती. ती फोल ठरल्याने हा विस्फोट झाला.शिंदे गटाचे आस्ते कदमशिवसेनेतील शिंदे गट स्थापन होऊन पाच महिने उलटले. परंतु, या गटाने पक्ष म्हणून खूप मोठी कामगिरी केली आहे, असे दिसत नाही. मुळात ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता कोणत्याही मोठ्या निवडणुका या काळात झालेल्या नाहीत, त्यामुळे या गटाचे मूल्यमापन करता येणार नाही. त्यांचे बळ लक्षात येणार नाही. झाकलेली मूठ सव्वालाखाची असाच प्रकार आहे. अर्थात याची जाणीव पक्षनेतृत्व आणि स्थानिक नेत्यांनाही असल्याचे जाणवते. कोठेही अवास्तव, अवाजवी प्रयत्न या गटाकडून होत आहेत, असेही दिसत नाही. १०० टक्के लोकप्रतिनिधींनी शिवसेना पक्ष सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला तरी त्याचा जल्लोष झाला नाही. सावकाशीने पक्षाचे पदाधिकारी निवडण्यात आले. त्यातही खूप मोठे नाव असलेले बहुचर्चित पदाधिकारी नव्हते. या पक्षाला कोणी वजनदार नेते, कार्यकर्ते मिळत नाहीत, अशी टीका झाली तरी त्याला प्रत्युत्तर दिले गेले नाही. तिन्ही लोकप्रतिनिधी मतदारसंघ आणि जिल्ह्यात शांततेने कामे करीत आहेत. त्याचा परिणाम नाशिक व मनमाडमध्ये दिसून आला.मुंबईत दिलजमाई, गल्लीत रुसवेफुगवे
शिंदे गटाची दुसरी बाजूही आहे. स्थानिक तीन नेत्यांची तोंडे तीन दिशांना आहेत. नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. खासदार हेमंत गोडसे यांच्यावर संजय राऊत आणि ठाकरे गटाने प्रखर टीका केल्यानंतर त्यांचा प्रतिवाद करायला शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना आठवडा उलटला. पालकमंत्री दादा भुसे यांचे पक्ष संघटनेवर पुरते वर्चस्व आहे. गोडसे व कांदे यांनी आदळआपट केली तरी त्यांचे वरिष्ठांपर्यंत काही चालत नाही, असाच संदेश या घडामोडींमधून जातो. कांदे यांच्या मतदारसंघातील दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या मंजुरीच्या मुंबईतील कार्यक्रमात भुसे व कांदे सोबत होते. ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांच्या पक्षप्रवेशावेळी भुसे, गोडसे, कांदे हे त्रिकूट सोबत होते. मुंबईत तिघे सोबत असतात, मात्र नियोजन समितीच्या बैठकीला गोडसे, कांदे दांडी मारतात. रात्री आम्ही सोबत जेवण केले, असा खुलासा पालकमंत्री दादा भुसे यांना करावा लागतो. नव्या पक्षात गटबाजीची बाधा इतक्या लवकर होईल, असे अपेक्षित नव्हते.सुरगाण्यातील असंतोषाची धग गावितांपर्यंत
सुरगाण्यातील ५५ गावांच्या गुजरात राज्यात विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे कवित्व अद्याप सुरू आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर याविषयी चतुराईने खेळी केल्याने आंदोलकांमध्ये फूट पडली. विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या ५५ गावांसाठी स्वतंत्र कोणतीही योजना राबवली जाणार नाही, संपूर्ण तालुक्यासाठी निधी, विकासकामे दिली जातील, अशी परखड भूमिका भुसे यांनी घेतल्याने आंदोलकांची पुरती कोंडी झाली. आंदोलकांचे नेते चिंतामण गावीत हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष असल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राष्ट्रवादीचे आमदार नितीन पवार आणि माकपचे माजी आमदार जे.पी. गावीत यांच्या संघर्षाची किनारदेखील या आंदोलनामागे होती. गावीतदेखील सक्रिय झाले. इतर पक्षांनीही पडद्याआडून सूत्रे हलविली. आंदोलकांमध्ये फूट पडून गावीत एकाकी पडले. जिल्हाधिकाऱ्यांपाठोपाठ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल या सुरगाण्याला जाऊन आल्या. पवार आणि गावीत यांनी अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व करूनही समस्या कायम आहेत, हे दाखविण्यात भाजपसह विरोधकांना यश येत आहे.